Home / रास्ट्रिय खबर

रास्ट्रिय खबर

के हो वीरगञ्जको सीमा विवाद ? नापी विभागले थाल्यो छानविन

६ माघ, वीरगञ्ज । दुई देशबीच भएको सहमति अनुसार अहिले बारा र पर्सामा पर्ने सीमा क्षेत्रमा हराएका वा बिगि्रएका पिल्लरहरुको ठाउँमा नयाँ पिल्लर राख्दैछ ।

 

तर, त्यस क्रममा भारतले ५० विगाहा जति जमिन मिचेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । सीमा विवाद देखिएपछि नापी विभागका निर्देशक सहितको टोलीले छानविन थालेको छ ।

नयाँ पिल्लर गाड्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका-१ छपकैयाँ क्षेत्रमा मात्रै १२ जना भन्दा बढीको नम्बरीसहित झण्डै ५० विगाहा जमिन भारततर्फ परेको स्थानीयको दावी छ ।

छानविन गर्दै नापी विभाग

छानविनका लागि नापी विभागका निर्देशकद्वय अनिल मरासीनी र दामोदर ढकाल नेतृत्वको टोली सीमा क्षेत्रमा खटिएका छन् । उनीहरुले शनिबारबाटै काम शुरु गरेका छन् । छपकैयाँ क्षेत्रको नापजाँच सकिन दुई दिन लाग्ने टोलीले जनाएको छ ।

नापी विभागका निर्देशक अनिल मरासीनीले स्थानीयको गुनासोको आधारमा सत्य तथ्य जाँच गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘लालपुर्जा देखाएर जमिन भारतमा पर्‍यो भन्नेहरु पनि देखिएका छन्’ उनले भने, ‘उहाँहरुको अवस्था के हो ? सीमाको अवस्था के हो ? अहिले नै केहि भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सन १८१६ सुगौली सन्धी ताका सिर्सिया नदीको धार जहाँ थियो, त्यसकै आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने सहमति नेपाल र भारतबीच भएको नापी विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जबकी नेपालमा २२ सालमा मात्रै जग्गाको नापी भएको थियो । नापी हुँदा सिर्सिया नदीको धार परिवर्तन भएकोले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हुनसक्ने बताईको छ ।

‘सुगौली सन्धी ताका रहेको सिर्सिया नदीको धारका आधारमा अहिले नक्साङ्कनको काम भइरहेको छ’ नापी विभागका अर्का निर्देशक दामोदर ढकालले भने ।

यो तीन चरणमा हुने काम हो । ढकालका अनुसार अहिले एउटा टोली सर्भे गरेर जान्छ । फेरि अर्को टोलीले ‘इन्फोर्समेन्ट म्यापिङ’ गर्छ । त्यो भनेको एउटा देशले अर्को देशको र अर्को देशले अर्को देशको सीमा मिचेको छ कि भनेर गरिने चेक जाँच हो । त्यसपछि ‘क्रसबोर्डर होल्डिङ’ को काम पनि हुन्छ । जसमार्फत एक देशको जमिन अर्को देशमा परेको छ भने त्यसको तथ्याङक राख्ने काम गरिन्छ ।

पिल्लर बनाउँदा पुर्जा भएको जग्गा भारतमा परे सरकारले सम्बोधन गर्ने दाबी उनले गरे ।

पर्सा बारा र रौतहट तीन जिल्लामा मात्रै १ हजार ८ सय ७० वटा मुख्य, सहायक पिल्लर रहेका छन् । जसमध्ये पर्सामा पिल्लर मर्मत र निर्माणको काम भइरहेको नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीका टिम लिडर एवं प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीले बताए ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले पिलर ठीक ठाउँमा हुनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘हामी सबैको प्राथमिकता नेपालको जमिन भारतमा परेको छ वा छैन भन्नेमा हुनुपर्छ, नेपालको जमिन एक इन्च पनि भारतमा पर्नु हुँदैन’ उनले भने ।

विभागबाट आएको टोलीले पहिले भएको नक्सांकनमा त्रुटि भए नभएको जाँच गरेर विभागमा प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको जमिन भारतमा परेको छैन भन्नेमा यकिन भएपछि नेपालतर्फ भोग गरेको जमिन भारतमा पर्न गएको पाए राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

के भन्छन् स्थानीय ?

नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमतिबाट सीमा क्षेत्रमा हराएका र क्षतिग्रस्त पिल्लर निर्माण र मर्मतको क्रममा छपकैया क्षेत्रमा मात्रै नम्बरी, ऐलानी र पर्ति गरी ५० विगाहा जति जमिन मिचिएको स्थानीयको दाबी छ ।

मुख्य पिलर नं ३९१ र ३९२ रहेको सो क्षेत्रमा ३९२ नम्बर मुख्य पिलरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा नेपाली नम्बरी, ऐलानी र पर्ती जग्गा भारततर्फ परेको स्थानीयको भनाइ छ । पिलर नं ३९२ को ६ देखि ९ तथा २६ देखि २९ नम्बरको सहायक पिलर निर्माणको क्रममा खेलकुद मैदानसहित नेपालको भूभाग भारतमा परेको छ ।

स्थानीय ६५ वर्षीय जगदेव दासले आफूले हेर्दाहेर्दै भारतीय पक्षले पिलर सारेर नेपालको जमिन मिचेको दाबी गरे । ‘मैले हेर्दा हेर्दै सिर्सिया नदि पारी भकुवा ब्रम्ह बाबा मन्दिर छेउमा रहेको बोरिङ नजिकै एउटा पिलर थियो, अर्को त्यसभन्दा पर रुखको छेउमा थियो’ उनले भने, ‘सबै उखेलेर फालिएका छन् । नेपालीले बनाएको मन्दिर पनि भारत तर्फ परिसकेको छ । मन्दिरको दक्षिणमा यादवलाल तुराहाको जमिन थियो त्यो भन्दा अगाडी नै पिलर गाडिएको छ ।’

स्थानीयका अनुसार अहिले भारततर्फ रहेको भकुवा ब्रम्हबाबाको मन्दिर बनाउने सुखी साह कानु र सँगै रहेको शंकरजीको मन्दिर बनाउने भोला साह कलवार दुवै नेपाली हुन् । उनीहरुको नाम अझै पनि मन्दिरमा उल्लेख छ ।

स्रोत : अन लाइन खबर

धनकुटामा कांग्रेसका सबै तहका पदाधिकारीले दिए राजीनामा

धनकुटा — आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश नं. १ को मुकाम धनकुटा नतोकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेससँग सम्बद्ध रहेका जिल्ला कार्य समितिसहित सम्पूर्ण तहका पदाधिकारीले शनिवार संयुक्त राजीनामा दिएका छन् ।

 

कांग्रेस जिल्ला समितिले शनिवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै तहका पदाधिकारीले संयुक्त राजीनामा दिएको जिल्ला सभापति अग्नीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिकासहित जिल्लाका सबै निकायका पार्टी पदाधिकारीले आ–आफ्ना पदबाट राजीनामा दिइएको पौडेलले बताए ।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तीमा राणाकालदेखि हालसम्म क्षेत्रिय सदरमुकामको रुपमा कायम रहेको धनकुटामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहेपनि नेतृत्व तहले उपेक्षा गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश १ का अधिकांश जिल्लासँग सडक सञ्जाल जोडिएको, सुरक्षा दृष्टिकोणले उपयुक्त, भौगोलिक सुगमता र हावापानीले समेत उपयुक्त रहेको धनकुटालाई उपेक्षा गर्दै अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पर्ने गरी अस्थायी राजधानी तोकिएकोमा धनकुटाबासी अत्यन्तै दु:खी भएको र अन्यायमा परेकोले संयुक्त राजीनामा दिन वाध्य भएको जिल्ला सभापति पौडेलले बताए ।
धनकुटाबासीले ३६ दिनदेखि लगातार आन्दोलन गर्दा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको अदुरदर्शी र अन्यायपूर्ण निर्णयप्रति गम्भीर असहमति रहेको पौडेलले बताए ।
उनले जिल्लाबासीको आन्दोलनलाई अझ सशक्त र सफल बनाउन जनभावानाको उच्च कदर र समर्थन गर्दै शनिवारदेखि आ–आफ्नो पदबाट संयुक्त राजीनामा दिएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सांसदलाई अभियानमा साथ दिन आग्रह समेत गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनको पार्टी नेता दिनेश राई, विष्णु पौडेल, खेम पौडेललगायत दर्जनौ कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।

प्रदेश राजधानी माग्दै दाङमा जारी आमहड्ताल स्थगित

६ माघ, काठमाडौं । प्रदेश राजधानीको माग गर्दै दाङमा पााच दिनदेखि जारी आमहड्ताल स्थगित भएको छ ।

 

सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवललाई तोकेपछि दाङ आन्दोलित भएको थियो ।

संयुक्त संघर्ष समितिले शनिबार साँझ आम हड्ताल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अब आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गर्ने समितिले बताएको छ ।

सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यादेश जारी

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शनिबार सरकारको सिफारिसमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन), २०७४ अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

 

पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार ती अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कामका लागि गठित दुई आयोगको अवधि सकिए पनि काम पूरा नभएका कारण दुवैको म्याद थप्न अध्यादेश जारी गरिएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि ती दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप हुनेछ ।

एमाले-मा‌ओवादी एकताको साझा दस्तावेज बनाउँदै, पर्सि संयोजन समितिको बैठक

काठमाडौँ — एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पर्सि (सोमबार) बस्ने भएको छ । पार्टी एकताको साझा दस्तावेज बनाउनेलगायत विषयमा छलफलका लागि बैठक बस्न लागेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सहयोगी मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

तस्बिर सौजन्य : एमाले अध्यक्ष केपी ‌‍ओलीको सचिवालय ।

एकता संयोजन समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्न शनिबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलमा बैठकका एजेण्डाबारे छलफल भएको र सोमबार दिउँसो पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् ।एमाले र माओवादीबीच नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रेस सहयोगी तिमिल्सिनाका अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रदेश सरकारको गठनसम्बन्धी रिपोर्टका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
‌ओली र दाहालबीच हिजो पनि भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट ४३ पदका लागि उम्मेदवार उठाउन संयुक्त कार्यदलले गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरेका थिए । एमालेलाई २९ र माओ‌वादीलाई १४ उम्मेदवार भाग लगाइएको छ ।

रीताको बयानः बलात्कार गर्न खोजेपेछि इँटाले हानेँ

४ माघ, भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित ब्रह्मायणी मन्दिर परिसरमा मृत भेटिएका व्यापारीकाे मृत्यु एक महिलाको इँटा प्रहारबाट भएको खुलेको छ ।

 

तर, इँटा हान्नुको कारण भने आत्मरक्षा देखिएको छ ।

स्थानीय माटो व्यवसायी ५५ वर्षीय सिताराम सैंजुको शव बुधबार बिहान मन्दिर परिसरमा भेटिएको थियो । हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले रीता राई र मन्दिरका पाले ७० वर्षीय रामबाबु लामालाई पक्राउ गरेको छ ।

रीताले आफूलाई बलात्कार गर्न खोजेपछि प्रतिकारका क्रममा इँटाले हानेको बयान दिएकी छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंका अनुसार सैंजुको मृत्यु इँटा प्रहारबाट भएको खुलेको छ ।

यस्तो थियो घटना

सैंजु अरु दिनमा झै मंगलबार साँझ पनि मदिरा पिएर ब्रह्मायणी मन्दिर पुगेका थिए । ओखलढुंगा घर भएकी ३० वर्षीय रीता राईलाई जिस्काए । आफूलाई जबरजस्ती गर्न खोजेपछि इँटाले टाउकोमा प्रहार गरेको रीताको बयान छ ।

यो दृश्य मन्दिरका पाले लामाले पनि देखेका रहेका छन् । तर, सैंजु गम्भीर घाइते भएको थाहा पाएनन् । ‘लामाले राति सैंजुको रगत पानीले पखालिदिएको समेत बयान दिएका छन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

दिल्लीबाट फर्किएका राजन भट्टराई भन्छन्-ओलीसँग भारत आतंकित हुनुपर्दैन ‘राजनीतिक सहमति बाहेकको अवस्थामा १९५० को सन्धी खारेज हुन्छ’

४ माघ, काठमाडौं । चुनाव जितेका भए डा. राजन भट्टराई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीका दाबेदार हुने थिए । काठमाडौं ४ मा कांग्रेसका गगन थापासँग कडा प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका भट्टराई एमालेभित्र विदेश मामिला विज्ञ हुन् ।

 

नेपाल र भारतका सरकारको सहमतिमा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रवुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका डा. भट्टराई हालैमात्र दिल्लीमा सम्पन्न छैटौं बैठकमा भाग लिएर नेपाल फर्किएका छन् । प्रवुद्ध समूहको प्रगति र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले भारतमा देखिएको तरंगबारे डा. भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीः

प्रवुद्ध समूहको छलफल कहाँ पुगेको छ अहिलेसम्म ? नेपाल भारत सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु कुनकुन देखिए ?

हामी छैठौं बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका छौं । अहिलेसम्म नेपाल भारतबीच रहेका सबै विषयहरुमा हामीले खुलेर छलफल गरेका छौं । चाहे धेरै विवादित भएकोे सन् १९५० को सन्धीको कुरा होस्, चाहे सीमाको विवादित विषय हो, चाहे हाम्रो दुईपक्षीय व्यापार र हाम्रो पारवहन सुविधाको अकाट्य अधिकारको विषयमा होस्, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विषयमा होस् वा जलस्रोको विषय होस्, खुला खुलस्त छलफल गरेका छौं ।

छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा कम विवादित विषयमा एक ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउने काम भएको छ । केही विवादित विषयमा हामी आ-आफ्नो तर्फबाट धारणा राख्ने तहमा पुगेका छौं । केही विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल गर्दा केही फरक देखिएका छन्, तीनलाई साँघुरो पार्दै लैजाने प्रयासमा छौं ।

विवाद भएका विषय चाहिँ केके हुन् ?

विवादका विषय के हुन् भनेर टेबुलमा उठेका विषय बताउने अनुमति मलाई छैन । तर, सामान्यतः हामीले बुझेका कुराहरु नै छन् ।

उदाहरणका लागि १९५० को सन्धीका बारेमा पहिलोपटक दुई पक्ष छलफलमा बसेका छौं । यसरी दुई पक्षीबीच औपचारिक छलफल नभएको विषय हो यो । त्यो सन्धी गर्दाको समय फेरिएको छ र पात्रहरु पनि फेरिएका छन् । त्यो सन्धीका कतिपय बुँदा असमान छन् तीनलाई समान बनाउनुपर्नेछ ।

कतिपय धारालाई हामीले नै अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताले औचित्यहीन बनाएका छन् । त्यस्ता धाराहरुलाई हटाउनुपर्नेछ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीका सन्दर्भमा आ-आफ्ना बुझाइहरु छन् । हामी समान बुझाइबाट ती असहमति तथा विवादलाई साँघुर्‍याउने प्रयासमा छौं ।

अहिलेसम्मका ६ चरणका छलफलहरुमा भारतको मूड कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो हुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं । भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै हामीलाई फाइदा छ

भारतको मुड भनेको समग्रतामा नेपालसितका यी विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरु सहमत भएको पाइन्छ । सीमाको सन्दर्भमा पनि गम्भीरता पाएका छौं । धेरै लामो समयदेखि हराएका पिल्लरहरुका सन्दर्भमा कुरा भएका छन् । ती ठाउँमा जीपीएस प्रणालीको काम टुंग्याउनुपर्ने कुरा छन् ।

कतिपय हामीले बनाउनुपर्ने पिल्लरहरु छन् । सीमा क्षेत्रको दशगजामा मानव अतिक्रमण भएको छ, त्यसलाई क्लियर गर्ने कुरा छन् । विवादित सीमा मुख्य गरी सुस्ता र कालापानीको विषय पनि टुंग्याउन भारत सहमत भएको छ ।

खुला सीमाना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा भारत गम्भीर देखिन्छ । हिजोको जस्तो अवस्थामा सीमानाको आवत-जावत अब सम्भव छैन । भारतले हरेक तीन साढे तीन किलोमिटरमा एसएसबी राखेर सीमापार गर्नेहरुको सोधपुछ गरिरहेको छ । हवाइजहाजबाट जानेलाई हामीले नागरिकता वा पासपोर्टको व्यवस्था गरेका छौं । अब जमिनबाट ओहोर-दोहोर गर्नेहरुको सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै परिचयपत्र आवश्यक देखिएको छ दुवैतिरबाट । भारत पनि त्यसमा सुरक्षाको विषय उठाएर केही परिचयको कार्डको व्यवस्था गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरको स्तर मेन्टेन गर्ने कुरामा गम्भीर भएको छ ।

भारतीय पक्षको बढी चासो चाहिँ केमा छ ?

समग्रमा उहाँहरुको चासो नेपाल र भारतको बीचमा जुनखालको नजिक सम्बन्ध छ, परापूर्व कालदेखि त्यसले निरन्तरता पाओस् भन्नेमा देखिन्छ । नेपालभित्र भारतका बारेमा उठेका विभिन्न विषयहरुका बारेमा सम्बोधन होस् भन्ने पाइन्छ ।

नेपालभित्र उठेका कुरा भन्नाले संविधान जारी भएदेखि नाकाबन्दी पछिका अवस्थाहरुको कुरा हो ?

त्यसमा उहाँहरुको कुरा विभिन्न कोणबाट प्रकट भएको छ । कतिपय इतिहासको कालखण्डमा हामीले लिएका नीतिहरु जस्ताका तस्तै लिएर जाँदा यो सम्बन्ध गडबड भएको हो कि भन्ने पाइन्छ । यद्यपि अहिले हामी नीगित रुपमा कुरा गर्ने ठाउँमा छौं, यस्ता विषयमा हाम्रो कुराकानी हुँदैन ।

तर, विगतका विवादित विषय सम्बोधन गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ माथिल्लो उचाइमा कसरी लाने भन्नेमा उहाँहरु चिन्तित भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

यो प्रवुद्ध समूहको सिफारिस नेपाल र भारत सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्लान्, सरकार पक्षहरुबाट केही संकेत आएका छन् ?

स्वाभाविकरुपमा दुवै सरकारले यसलाई उच्च महत्व दिएका छन् । यसमा मूलतः दुई तीनवटा कुरा छन् ।

यो उच्चस्तरीय तहबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर गठन भएको संयन्त्र हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । भारतमा कांग्रेसका आइका नेता मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएका बेला यो कन्सेप्ट अघि बढेको हो । जुनबेला नेपालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

यो संयन्त्र गठन हुँदा भारतमा नरेन्द्र मोदी र नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रबुद्ध समूहलाई भारत र नेपाल दुवैतिर वृहत्तर सहमति छ । सबैले अपनत्व लिएको संयन्त्र हो यो । हामीले दुवै देशमा यसलाई फराकिलो ढंगले छलफलमा लगेका छौं । यति लामो प्रयासबाट आएको हुनाले दुवैतिर सहमति हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले यही जुलाई अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाउछौं । यो नन एक्सटेन्डेबल कमिटी हो । यसको म्याद थप हुँदैन । यो नन एक्सेन्टेबल कमिटी हो, जुलाईसम्म हो, हामी एउटै प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।

सधैं विवाद र चर्चामा रहेको १९५० को सन्धी अब पुनरावलोकन होला कि खारेज होला ?

हामी अहिले त्यो सन्धीको धारावाइज छलफलमा छौं । त्यो छलफलले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्न सकिन्न । नयाँ सन्धी पनि बन्न सक्छ, धाराहरु पुनरावलोकन पनि हुन सक्छन् । अहिले नै यो हुन्छ भनेर तोक्न सक्दैनौं ।

तर, यो सन्धीको धारा १० ले पुनरावलोकन भन्दैन । राजनीतिक सहमतिमा जे पनि गर्न सकिन्छ तर, प्रोभिजनले नवीकरण गर्न मिल्दैन । राजनीतिक तहमा सहमति भयो भने अर्को कुरा हो, नत्र यसको पुनरावलोकन होइन खारेजी नै हो ।

अब अलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौं, भारतमा हालैमात्र विदेश सचिव फेरिएपछि बिगतका विदेश सचिवका पालामा छिमेकीसँग बिगि्रएको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा सहित भारतीय मिडियामा बहस भइरहेका छन्, तपाईलाई के लाग्छ ?

केपी ओलीको तर्फबाट सम्बन्ध सुधारमा भूमिका कम हुँदैन । तर, केपी ओलीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पनि भारतीय पक्षबाट त्यही ढंगले बुझ्ने काम हुन्छ होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं

व्यक्ति फेरिएर समग्रतामा मुलुकको विदेश नीतिमा आनका तान फरक हुन्छ भन्ने हल्का ढंगले नबोलौं । व्यक्तिको भूमिका पनि केही त हुन्छ, तर छिमेकप्रतिको नीति भनेको देशले बनाउने हो ।

हिजोको बाटोले सफलता दिएन भनेर भारतले सोचेको हो भने सचिवको भूमिका त्यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिको स्वभावले केही त गर्छ तर मुख्य कुरा त नीति नै हो । नीति परिवर्तनमा पनि व्यक्तिको भूमिका हुन सक्छ । पुरानाले काम गरेन भनेर पुनरावलोकन गरौं भन्ने अवस्था आयो भने अलग कुरा हो ।

तपाई हालै दिल्लीमै बैठक गरेर फर्किनुभयो, भारतीय मिडियामा बुद्धिजीवी र कुटनीतिज्ञहरुले एमालेको विजयले भारतलाई धक्का लागेको टिप्पणी गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएन ?

यो आश्वस्त पारिरहनुपर्ने विषय होइन । हामी जुन अवस्थामा छौं, दुवै देशसँग सन्तुलिन सम्बन्धका साथ अघि बढ्न चाहान्छौं । यो कुरा एमाले र वामपन्थी गठबन्धनकै साझा धारणा हो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो हुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं । भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै हामीलाई फाइदा छ । हामी त्यसै आधारमा भारतसँग सम्बन्ध अझ सुधार गर्न चाहान्छौं । तर, नेपालका निश्चित आन्तरिक विषयहरुमाथि दख्खल दिने कुरा वा प्रभाव पार्ने कुराहरु गरिनुहुँदैन । संयुक्त राष्टसंघको बडापत्र अनुसार सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले भारतीय पक्षमा एक खालको आतंक त देखियो नि ?

हामीले भनेका छौं, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले भारतीय पक्ष आतंकित हुन जरुरी छैन । स्वाभाविक रुपमा केपी ओली भारतको राजनीति बुझ्ने मामिलामा नेपालका थुप्रै नेताभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । भारतलाई बुझ्ने मामिलामा उहाँलाई कुनैबेला एकखालको ब्लेम पनि लगाइयो । उहाँको तर्फबाट सम्बन्ध सुधारमा भूमिका कम हुँदैन । तर, केपी ओलीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पनि भारतीय पक्षबाट त्यही ढंगले बुझ्ने काम हुन्छ होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

हामी भारतसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहान्छौं । हाम्रो भूभागबाट हाम्रा छिमेकीविरुद्ध कुनै गतिबिधि हुन नदिने सुनिश्चितता हामीबाट हुन्छ । तर, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिनुहुँदैन भन्ने मात्र हो ।

सम्बन्ध सुधारमा केपी ओलीबाट पनि पहल हुन्छ ?

एमाले पहिलोपटक सरकार बनाउँदैछैन, पटक-पटक नेतृत्व गरेको छ र सहकार्य भएको छ । फेरि केपी ओलीलाई भारतले नचिनेको पनि होइन । सम्बन्ध सुधारका लागि उहाँले प्रयास गरिरहनुभएकै छ । तर, एउटै शर्त हो कि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्छौं, कसैले दख्खल नदिउन् ।

धनकुटामा निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शन, २२ घाइते

धनकुटा — धनकुटामा प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा प्रदर्शनकारीले उल्लंघन गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरुले मदन चोक, जिरो प्वाइन्ट लगायतका स्थानमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

 

जिल्लामा जारी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि विहिवार मध्यान्हदेखि लागू हुने गरी प्रशासनले अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञाका क्रममा सयौको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । तर सुरक्षाकर्मीको ऑखा छल्दै उनीहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् । प्रशासनले संयमता अपनाएको दावी गरेको छ ।
झडपमा २२ जना घाइते
विहिवार दिनभरी भएको झडपमा धनकुटामा १५ सुरक्षाकर्मीसहित ६ प्रदर्शनकारी र १ एम्बुलेन्स चालक गरी २२ जना घाइते भएका छन् । यसक्रममा नेपाल प्रहरीतर्फ १० जना घाइते भएको प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीतर्फ ५ जना घाइते भएको छिन्ताङ गुल्म धनकुटाका प्रमुख रमेशविक्रम शाहीले जानकारी दिए । प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर सुरक्षाकर्मी सामान्य घाइते भएको शाहीले बताए ।
यसैगरी, प्रदर्शनकारीतर्फ ६ जना घाइते भएको बिहिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । यस्तै प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र राई तथा प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रमणी पराजुली र निरन राईले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रिएका ६ जना घाइते भएको उल्लेख गरेका छन् । घटनामा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाइएको छ । घाइते अधिकांशको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा एमाले-माओवादी भागवण्डा, कुन प्रदेशमा कसलाई कति सिट ?

३ माघ, काठमाडौं । एमाले माओवादी संयुक्त कार्यदलले राष्ट्रियसभाका ४३ सिटमा दुई पार्टीवीचको भागवण्डा मिलाएको छ । एमालेले २९ र माओवादीले १४ सिट पाउने गरी भागवण्डा मिलेको हो ।

सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले दुई दलबीच सिटहरुको भागवण्डा गरेको हो । कार्यदलले ४३ सिटमा कुरो मिलाएको र अब यसलाई पार्टी एकता संयोजन समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने कार्यदलका सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए ।

 

राष्ट्रिय सभाका ५६ सिटमध्ये १३ वटा सिटमा भने अन्य दलहरुसँग पनि तालमेलपछि निर्णय गरिने नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति सिट ?

प्रदेश नम्बर १ मा एकल बहुमत रहेको एमालेले माओवादीलाई महिलातर्फ एक सिट दिएको छ । बाँकी ६ सिटमा एमालेका मात्रै उम्मेदवार हुनेछन् । ८ मध्ये २ सिट भने कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा जित्नेछ ।

प्रदेश नम्बर २ मा एमालेले खुला सदस्य र माओवादीले महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेछन् । तीन नम्बर प्रदेशमा एकल बहुमत रहेको एमालेले माओवादीलाई खुला सदस्य एक सिट दिएको छ । अरु ५ सिटमा एमालेका उम्मेदवार हुनेछन् । एक महिला र एक खुलामा कांग्रेसले जित्ने भएकाले भागबण्डा गरिएको छैन ।

प्रदेश नम्बर ४ मा एमालेले ४ र माओवादीले २ सिट बाँडेका छन् । एमालेले अपांग तथा अल्पसंख्यक सहित दुई खुला र १ महिला सिटमा उम्मेदवारी दिनेछ भने माओवादीले एक दलित सहित एक महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेछ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा एमालेले अपांग तथा अल्पसंख्यक एक सहित ४ सिट पाएको छ भने माओवादीले दुई सिट पाएको छ । एमालेले २ खुला र एक महिलामा उम्मेदवारी दिनेछ । माओवादीले एक दलित र एक महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेछ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा एमाले र माओवादीले आठै सिटमा उम्मेदवारी दिनेछन् । तीमध्ये ५ एमाले र ३ माओवादीले बाँडेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेले ४ र माओवादीले २ सिट बाँडेका छन् । माओवदाीले एक खुला र एक आरक्षण सिटमा उम्मेदवारी दिनेछ ।

कुन प्रदेशमा कसको कति सिट ?

प्रदेश १ः एमाले ५ सिट, माओवादी १

प्रदेश २ः एमाले १ सिट,माओवादी १

प्रदेश ३ः एमाले ५ सिट, माओवादी १

प्रदेश ४ः एमाले ४ सिट, माओवादी २

प्रदेश ५ः एमाले ४ सिट, माओवादी २

प्रदेश ६ः एमाले ५सिट, माओवादी ३

प्रदेश ७ः एमाले ४ सिट, माओवादी २

फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा एक रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा दुई/दुई रुपैयाँ बढाएको हो ।

 

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ,’ कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘भारतीय आयल निगम (आइओसी)ले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १, डिजेलमा २ र मट्टितेलमा २ रुपैयाँ बढाएका छौं ।’
यो मूल्यअनुसार पेट्रोलको खरिदबिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ, डिजेल ८१ र मटितेल ८१ रुपैयाँ पर्छ । यसअघि प्रतिलिटर पेट्रोल १०१, डिजेल ७९ र मटितेल ७९ रुपैयाँ थियो ।
मूल्य समायोजनपश्चात् डिजेलमा पाक्षिक घाटा २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ । भट्टराईका अनुसार मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेकाले भारतमा दैनिक २०/२५ पैसा समायोजन हुन्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्यमा भने यथावत राखेको छ । हाल एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ छ । प्रतिसिलिन्डर २ सय ८ रुपैयाँ ३० पैसा नोक्सान छ । ग्यासबाट मात्रै २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घाटा भएको जनाएको छ ।
ग्यासको मूल्य बढाउँददा सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको निगमले जनाएको छ ।