Home / रास्ट्रिय खबर

रास्ट्रिय खबर

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई झट्काः निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन रोक

Prachand-Election-ayog

काठमाडौं, १६ बैशाख । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको बिचमा बजेट ल्याउन नपाइने भन्दै रोक लगाएको छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि निर्वाचन आयोगले आचारसंहित विपरित हुने भन्दै आज विज्ञप्ति जारी गरेर बजेट ल्याउन रोक लगाएको हो ।

दुई चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने विज्ञप्ति मार्फत भनिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको विषयमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आगामी बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरि दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपी, संविधानअनुसार जेठ १५ भित्र भित्र बजेट आइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब कानूनी बाधा उत्पन्न भएको छ । अब सरकारले रित पुर्याएर बजेट दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि ल्याउनुपर्ने छ भने नभए दोस्रो चरणको चुनाव जेठ १५ गते अगाडि नै गर्नुपर्ने छ ।

आयोगले विज्ञप्ति मार्फत फागुन १८ गतेदेखि लागू भएको आचार संहिता दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म यथावत रहने जनाएको छ ।

भत्केको धरहरामा व्यवसाय जारी, महानगरले भाडा उठाउन सकेन साइड वाकर्ससँग सम्झौता रद्द गरिँदै

dharahara- (1)

१६ बैशाख काठमाडौं । धरहरा ढलेको दुई वर्ष बितिसके पनि यसको वरिपरिको व्यवसाय भने अझै चालु छ । तर, यसरी व्यवसाय गर्ने कम्पनीले भूकम्पयता महानगरपालिकालाई भाडा बुझाएको छैन ।

धरहराको व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको म्याद अझै ८ वर्ष बाँकी छ । तर, साइड वाकर्सले राजश्व तिर्न छोडेपछि महानगरपालिकाले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

महानगरपालिकाका अनुसार साइड वाकर्सले तिर्न बाँकी रकम ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तीन महिनाअघि नै रकम बुझाउनुपर्ने गरी सम्झौता गरेको महानगरले बक्यौता बुझाउनुपर्ने म्याद १५ महिना बित्दासम्म पनि उठाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारी र साइड वाकर्स प्रालिका तर्फबाट सिद्धबहादुर गुरुङले २०६८ माघ २२ गते हस्ताक्षरित २१ बुँदे दोस्रो सम्झौताको २ नं. बुँदामा अगि्रम भाडा बुझाउनुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

किन गर्न लागियो सम्झौता भङ्ग ?

अहिले पनि साइड वाकर्ससँग धरहरा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार छ । धरहराको पुननिर्माणपछि पनि साइड वाकर्स आफैले धरहरा चलाउन पाउने दावी नगरोस् भनेर महानगरपालिकाले सम्झौता भंग गर्ने तयारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘सम्झौताको के कस्तो अवस्था छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्दैछौ ।’ अध्ययन समितले बिहीबार रिपोर्ट बुझाएको छ ।

अध्ययन समितिका एक सदस्यका अनुसार रिपोर्टले साइड वाकर्सले सम्झौता पालन नगरेकोले सम्झौता भंग गर्न मिल्ने भनेर सुझाव दिएको छ ।

टेन्डरै नगरी सुम्पिएका थिए स्थापितले

०५५ साल कात्तिक १ गतेको क्याविनेट बैठकले नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको धरहरा ५० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । तर तत्कालीन मेयर स्थापितले भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउनु पाँच महिनाअगावै साइड वाकर्सलाई धरहरा सञ्चालनको जिम्मा दिएका थिए ।

स्वामित्वमा आउनुअगावै सुम्पेको भनेर टेबहालका गौतम डंगोलले अदालतमा मुद्दा दिएपछि तत्कालीन सर्वाेच्च अदालतले स्थापितको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । तर, ०५५ सालको निर्णय उल्टिए पनि ०६१ साल वैशाख ३१ गते साइड वर्कस र काठमाडौ महानगरपालिकाबीच अर्को सम्झौता भयो ।

यसपटक पनि महानगरपालिकाले बिनाटेण्डर धरहरा साइड वर्कस प्रालिलाई सुम्पिएको थियो ।

मासिक लाखौंको आम्दानी हुने धरहरा क्षेत्रलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ लिने गरी जिम्मा लगाइएको थियो । ०६१ वैशाख ३१ गते भएको सम्झौतामा साइड वाकर्सले २० वर्षका लागि जिम्मा लिएको देखिन्छ । डंगोलले फेरि ०६२ सालमा कम रकममा नै धरहरा जिम्मा लगाएको भनेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरे । ०६७ साल फागुन ४ गते पुनरावलोकन गर्नु भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलापछि ०६८, माघ २२ गते महानगरपालिका र साइड वाकर्स प्रालिवीच अर्को सम्झौता गरिएको थियो । उक्त सम्झौतामा धरहरा क्षेत्र लिजमा लिएवापत साइड वाकर्स प्रालिले महानगरपालिकालाई मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै यस्तो रकम ३ महिनाअगावै बुझाउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

साइड वाकर्सका प्रमुख सिद्धबहादुर गुरुङ भने आफूहरुले अब चलाउन पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा महानगरले प्रष्ट नपारेकाले रकम तिर्न अन्योल भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले १३ वर्षसम्म तिरेकै हो । अहिले आयस्रोतको मुख्य माध्यम धरहरा नै ढलेको छ । अब हाम्रो सम्झौता के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ । यसलाई प्रष्ट पारियो भने हामी रकम तिर्न तयार छौ ।’

धरहरा पुनर्निमाणको दायित्व साइड वाकर्सकै

०६१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर स्थापित र साइड वाकर्सका सञ्चालक सञ्जीव तुलाधरबीच भएको १७ बुँदे सम्झौताको ४ नं. बुँदामा धरहरा भत्केमा साइड वाकर्सले पुननिर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

सो बुँदामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अवधिभर धरहराको शुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्के, चर्केमा सोको पुननिर्माणको जिम्मा साइड वाकर्सकै हुनेछ ।’

तर, साइड वाकर्सलाई यसको पुनिर्माण गर्न लगाउने विषयमा महानगरपालिकाले कुनै चर्चा नै गरेको छैन । साइड वाकर्सका प्रमुख गुरुङ भने आफूहरुले चलाउन पाउने हो भने पुनर्निर्माण गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

तीन हजार पाँचसय ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्ने काम तीव्र गतिमा सुरु गरेको छ ।

ट्याक्सीले उपभोक्तालाई निरन्तर ठगिरहेको गुनासो आएपछि गत पुसदेखि विभागले हरेक ट्याक्सीमा अनिवार्य रुपमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोहीअनुसार २०७४ साल साउनको पहिलो हप्तासम्म कामसक्ने गरी तीव्रगतिमा काम भइरहेको विभागकी प्रवक्ता रोमी मानन्धरले जानकारी दिए।

“विभागले शुक्रबारसम्म तीन हजार ५०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकेको छ”–प्रवक्ता मानन्धरले भने ।

विभागले हाल दैनिक ५० देखि १०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दैआएको छ ।

ट्याक्सी सञ्चालकले प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा रु सात हजारदेखि रु नौ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ ।

विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्न तथा बिल लिएर यात्रा गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत चलाएको छ ।

हाल काठमाडौँ उपत्यकामा आठ हजार ५०० को हाराहारीमा ट्याक्सी रहेको र तोकिएकै मितिमा प्रिन्टर मेसिन जडानको काम सकिने विभाग अन्तर्गत रहेको ट्याक्सी तथा ट्याम्पो इकाइका प्रमुख विकास ध्वजुले बताए ।

यस्तै ट्याक्सीले आफ्नो पालामा मिटर जडान गरेको छ की छैन भनेर विभागका कर्मचारी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी र महानगरपालिकाका कर्मचारीले दिनहुँ छड्के जाँच गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।

ललितपुरको मेयरमा एमालेको उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यञ्जनकार !

१४ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले ललितपुरले उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको छ ।

 

जिल्ला कमिटी बैठकले ललितपुरस्थित एक महानगरपालिका र दुई नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा तीन गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्वारको नाम प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख अमृतनाथ तिमिल्सेनाले जानकारी दिएका छन् ।
उनकाअनुसार ललितपुर महानगरपालिका प्रमुखमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकारको नाम मात्र सिफारिस भएको छ । उपप्रमुखमा उषा बज्राचार्य, रमा आचार्य, सरस्वती खड्का र सुकुमाया तामाङको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुखमा गोमा घिमिरे, चेतनाथ सञ्जेल, पुरुषोत्तम आचार्य, मीठाराम केसी, रघुनाथ महर्जन र श्यामकृष्ण सिलवाल तथा उपप्रमुखमा अन्नपूर्ण बस्नेत, तारा सञ्जेल र सरिता केसी र महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रमुखमा किशोर केसी, रामेश्वर श्रेष्ठ, हरिगोविन्द श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर थापा र शैलेन्द्र तथा उपप्रमुखमा निर्मला केसीको नाम सिफरिस गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख तिमिल्सेनाले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी महाँकाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नवराज महत र रामचन्द्र दाहाल, उपाध्यक्षमा कमला तामाङ, वाग्मती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दुर्गा घिमिरे, उपाध्यक्षमा डोल्मा स्याङ्तान तथा कन्ज्योस्योम गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कृष्णमान लामा र उपाध्यक्षमा सुस्मिता दुलाल घिमिरे, विष्णु तामाङ, मिनुकुमारी घिमिरे हुमागार्इं र राधा न्यौपानेको नाम सिफारिस गरिएको एमाले ललितपुरले जनाएको छ । रासस

स्रोत : अनलाइन खबर

स्थानीय चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले दिइन् स्वीकृति

Bidhya-Debi-Bhandari-2073-12-11

१४ बैशाख, काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तहको नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्वीकृति दिएकी छन् ।

 

संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृति दिएको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले जनाएको छ ।

सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले चैत २९ गते सेना परिचालनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाइएको छ, जस अनुसार नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रहनेछ ।

शीर्ष बैठकमा प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच भनाभन, प्रचण्ड-देउवा एकतिर, ओलि अर्कैतिर

१४ वैशाख, काठमाडौं । बुधबारको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच चर्काचर्की परेको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ । मंगलबारको बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कडा प्रश्न गरेका थिए ।

ओलीः निर्वाचन मिति तपाईंहरू आफैँले घोषणा गरेको होइन ? देउवाजी आफैँले निर्वाचन एक चरणमा गर्ने, त्यो पनि वैशाखमै गर्ने भनेपछि ३१ वैशाखमा मिति घोषणा भएको होइन ? त्यो मिति हामीले घोषणा गरेको हो र ? तपार्इंहरूकै सहमतिका आधारमा आफैँले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको होइन ? अहिले किन अल्झिरहेको ? के निर्वाचन गर्न नचाहेको हो ?

 

देउवाः निर्वाचन नगर्ने वातावरण तपाईंहरूले बनाइरहनुभएको छ । हामी निर्वाचन गर्न लागिरहेका छौँ, तर तपाईं आफैँले निर्वाचन हुन दिइरहनुभएको छैन । किन विवाद मात्रै झिक्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीः सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर लैजान स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो । त्यही भएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न खोजेका हौँ । संवादमार्फत सबै विषयमा सहमति खोजौँ, मुलुकलाई अल्झाउने काममा कुनै दल पनि नलागौँ ।

ओलीः कसरी हुन्छ यसरी निर्वाचन ? तपाईंहरूको चालबाजीले त निर्वाचन नहुने देखिँदै छ । निर्वाचनको मुखैमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर कसरी हुन्छ निर्वाचन ? तपाईंहरू निर्वाचन गराउनै चाहिरहनुभएको छैन ।

देउवाः स्थानीय तहको संख्यामा किन अडान लिइरहनुभएको छ ? तपाईंहरूको अडानका कारण संविधान संशोधन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । किन रोक्नुभएको हो ?

ओलीः अहिले संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन गर्ने वेला हो । संशोधनलगायतका सबै विषय छोडिदिनुस् । निर्वाचनमा मात्र ध्यान दिनुस् । हामी अहिले संशोधन हुन दिँदैनौँ, संसद्बाट पारित हुन पनि दिँदैनौँ ।

प्रधानमन्त्रीः तपाईंहरूको हठ पनि धेरै भयो । यसरी समस्या समाधान हुँदैन । यस्तै हो भने हेर्दै जानुहोला, हामी संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएरै संविधान संशोधन गरेर देखाइदिन्छौँ ।

खर्च गर्न नसकेपछि भूकम्पपीडितको ३० अर्ब फिर्ता जाँदै

१४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त करिब ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ ।

दाताले तोकेको सर्तभित्र खर्च हुन नसक्ने भएपछि फिर्ता गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थबाट एक खर्ब नौ अबृ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न नसकिने भएकाले फिर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

फिर्ता गर्न लागिएको बजेट विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग हुन् ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सहमति खोज्न चार शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता हुँदै

3-Top-Leaders-650x249

काठमाडौं, १३ वैशाख । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोधमा उत्रिएपछि सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप प्रमुख चार दलबीच आज पनि छलफल हुने भएको छ ।

काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको संयुक्त बैठक बस्नेछ ।

बैठकमा एमालेले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्ने गरेर तराईका दश जिल्लामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको परिपत्रका विषयमा जोडदार विरोध गर्ने बुझिएको छ । सोही विषयलाई लिएर एमालेले मंगलबारको संसद बैठक अबरोध गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेटको ल्याउने बजेटको मिति सार्ने लगायतका बिकल्पहरूमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।

प्रचण्डमाथि ओलीका प्रहारै–प्रहार, बालुवाटारमा सोधे यी ४ प्रश्न

१३ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारमा मंगलबार भएको ४ पाँच दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । दुई चरणको निर्वाचनप्रति असन्तुष्ट देखिएका ओलीले प्रचण्डमाथि प्रश्नै प्रश्नको वर्षा गरेको  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।

१. दुई चरणमा निर्वाचन किन ?

 

कांग्रेस, माओवादीकै सहमतिका आधारमा ३१ वैशाखको मिति घोषणा भएको थियो, देउवाजीले त अझै एकै चरणमा निर्वाचन गराउने अडानै लिनुभएको थियो, अनि तपाईंहरूले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो, हामीले घोषणा गरेको त होइन ? यो निर्वाचन नै नगर्ने सोच त होइन ?

२. बजेटपछि निर्वाचन कसरी ?
बजेट वक्तव्यपछि निर्वाचन गर्ने कुरा आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न यस्तो षड्यन्त्र भएको हो । यसमा हाम्रो सहयोग हुनेछैन ।

३. परिमार्जन क–कसको सहमतिमा ल्याइयो ?
संसद्मा ल्याएको पछिल्ला संशोधन प्रस्ताव क–कससँग छलफल गरेर ल्याइयो ? यसमा पनि मोर्चाले अझै नमानेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । अनि यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?

४. स्थानीय तहको संख्या किन थप्ने ?
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनविपरीत जथाभावी संख्या किन थप गर्ने ? मोर्चाले भन्यो भन्दैमा जे पनि गर्दै हिँड्ने ? १४ गतेभित्र सिमाना र संख्या परिमार्जन गर्न पत्राचार गर्नुभएछ, निर्वाचनको वेला मतदाता परिचयपत्र हेरफेर गर्न कहाँ मिल्छ ?

बाबुरामको नयाँ शक्ति उपेन्द्र यादवको पार्टीमा विलय ! फोरमको चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति

baburam_upendra

काठमाडौँ, १२ वैैशाख । निर्वाचन आयोगमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकल चुनाव चिह्न लिई भाग लिन पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नाममा दर्ता रहको एक हातले समातेको मसाल चुनाव चिह्नमा स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने अनुमति दिएपछि नयाँ शक्ति पनि सोही चिन्हमा सहभागी हुने भएको हो । यससँगै नयाँ शक्ति फोरममा विलय भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई भेटी ती दुवै दलका नेताले एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतापत्रसहित निवेदन बुझाउनुभएको छ ।

सम्झौतापत्रमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नाममा दर्ता रहको एक हातले समातेको मसाल चुनाव चिह्नमा स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन मञ्जुर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रारम्भमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक गर्दै आएको फोरम नेपाल र नेकपा माओवादीको पृष्ठभूमि रहेका नेताहरु सम्मिलित दुवै पार्टीबीचको एकल निर्वाचनमा चुनावमा जाने तयारीलाई सबैले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौतापत्रमा एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा सहभागी भए पनि उम्मेदवारको सम्बद्ध दलको पहिचान सुरक्षित गर्न सहमत रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

एकल चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारी दिँदा चुनाव चिह्न दर्ता रहेको दल र उम्मेदवार सम्बद्ध दलका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा पठाइएको प्रमाणित हस्ताक्षरकर्ताको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न पनि ती दुवै दलले मञ्जुरी जनाएका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रका सम्बन्धित उम्मेदवारको छनौट आपसी सहमतिमा तयार गरिएको मापदण्डका आधारमा गरिने र सो उपर कुनै विवाद आएमा अन्तरपार्टी संयुक्त संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न सहमत भएको उक्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगमा निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप एकल निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचनमा साझा निर्वाचन चिह्न मसाल लिएर जाने सहमतिका साथ आयोगमा निवेदन दिन आएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ भने नयाँ शक्ति पार्टीको संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएको कारण आगामी निर्वाचमा दलीय चुनाव चिह्न प्राप्त गर्न सकेको थिएन । आयोगका सचिव मैनालीले दुवै पार्टीबीच आगामी निर्वाचनमा एकल चुनाव चिह्नमा भाग लिनेसम्बन्धी सम्झौता र निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । एकल चिह्न विषयमा कानुन प्रावधानबारे छलफलका लागि प्रतिनिधि खटाउन पनि आयोगले दुवै दललाई आग्रह गरेको छ । रासस