Home / रास्ट्रिय खबर / बहसः चुनाव दुई चरणमा गर्ने, तर कुन-कुन प्रदेशमा ? अब कसरी समेट्न सकिएला मधेसी मोर्चालाई ?

बहसः चुनाव दुई चरणमा गर्ने, तर कुन-कुन प्रदेशमा ? अब कसरी समेट्न सकिएला मधेसी मोर्चालाई ?

७ बैशाख, काठमाडौं । दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाईसमेत स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउने सरकारको प्रयासबारे शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा सघन छलफल हुँदैछ ।

 

सरकारमा आवद्ध दलहरु र प्रतिपक्षी एमालेसमेत दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । तर, कुन-कुन प्रदेशमा पहिलो चरणमा र कुनमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने ? यसमा भने कुरो मिलेको छैन ।

सरकारले बैशाख ३१ को चुनाव कुनै हालतमा नसर्ने बटमलाइन स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव कहाँ-कहाँ गर्ने भन्ने विषय बहसमा तानिएको छ ।

एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार साँझ सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा बताएअनुसार प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ । नेता नेपालका अनुसार बुधबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको ५ दलको बैठकमा यस्तो कुरा उठेको थियो ।

मोर्चा चुनावमा आउँछ भने १ र २ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्दा उपयुक्त हुने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बताएका छन् । यद्यपि यसबारे नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन ।

यसवीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली उपचारका क्रममा बैंककमा थिए । उनी विहीबार मात्रै नेपाल फर्किएका छन् र दुई चरणको चुनावबारे अध्यक्ष ओलीको धारणा बाहिर आइसकेको छैन ।

तर, बुधबार बिहान बालुवाटारमा आयोजित पाँच दलको बैठकमा सहभागी एमाले नेताहरु वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङले मोर्चा चुनावमा आउँछ भने एमाले लचिलो हुन तयार रहेको वचन सत्तापक्षलाई दिइसकेका छन् ।

प्रदेश नं २ र ५ मा किन दोस्रो चरणमा ?

बालुवाटारमा आयोजित ५ दलको बैठकमा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने बारे छलफल चलेको एमाले नेता माधव नेपालले जानकारी गराउना साथ केही सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाए- ‘२ र ५ नै किन नि ? आपसमा सीमा पनि जोडिएको छैन, बरु १ र २ नम्बरमा पछि चुनाव गरे हुन्न ? त्यसो नभए २ र ३ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरण गर्दा हुने थियो ।

सञ्चारकर्मीको जवाफमा नेता नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो थियो- ‘२ नम्बर र ५ नम्बरमा छाड्ने कुरा भएको छ । कहिले २ र ५ भनेको सुन्छु, कहिले पहाड पनि भनेको सुन्छु, तर १ र २ गर्नु राम्रो ।’
दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कारण केलाउने हो भने ३ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, जहाँ जहाँ मधेसी मोर्चाको उपस्थिति छ, त्यहाँ उनीहरुलाई समेट्ने हो भने दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रभाव २ नम्बर प्रदेशका अतिरिक्त ५ नम्बर प्रदेशमा पनि छ । सो क्षेत्रको तराईको भूभाग तमलोपाको प्रभाव रहेको क्षेत्र हो । यही कारणले मधेसी मोर्चाका नेताहरु २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

त्यसैगरी १ नम्बर प्रदेशको सुनसरी-मोरङका केही भाग र ४ नम्बर प्रदेशको केही भागमा पनि मधेसी दलहरुको उपस्थिति छ । र, त्यहाँ पनि उनीहरुलाई चुनावी प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति तोक्दा समान्यतया एउटा प्रदेशको चुनावको मिति एकै चरणमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ र ३ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

यद्यपि ऐनमा भएको यो प्रावधानमा सामान्यतयाः भन्ने शब्दावली उल्लेख भएकाले विशेष अवस्थामा भिन्नाभिन्नै मितिमा विभिन्न प्रदेशमा चुनाव गराउन सकिने अवस्था देखिन्छ ।

यदि मोर्चाले चुनावमा भाग लिने ईच्छा देखाएको अवस्थामा निश्चित जिल्लाहरु र केही जिल्लाका निश्चित स्थानीय तहमा अर्को चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

यसका लागि ५ नम्बर वा १ नम्बर प्रदेशमा पनि मधेसी मोर्चाको प्रभाव नरहेका पहाडि जिल्लामा पहिलो चरणमा र मधेसका जिल्लामा दोस्रो चरणमा गर्नका लागि कानूनले बाटो छेकेको देखिँदैन ।

र, मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुको प्रभाव रहेका जिल्लामा उनीहरुलाई समेट्नका लागि इमान्दार हुने हो भने कुनै निश्चित प्रदेशमा मात्रै नभएर मोरङदेखि बाँकेसम्म दोस्रो चरणका लागि सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तर, संविधान संशोधन नि ?

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन दोस्रो चरणको चुनाव मात्रै पर्याप्त छैन । किनभने, उनीहरुले संविधान संशोधनलाई सहमतिको पहिलो शर्त बताउँदै आएका छन् । तथापि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले सहमति नजनाएको अवस्था छ ।

त्यसैले शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा हुने छलफलमा संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि सहमति भएको अवस्थामा मात्रै दोस्रो चरणको चुनावमा मोर्चा सहमतिमा आउने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

तर, यदि मधेसी मोर्चा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने स्थानीय चुनावका लागि संविधान संशोधनलाई पूर्वशर्तका रुपमा राखिरहनु जरुरी देखिँदैन । किनभने, अबको तीन सातापछि स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर संविधान संशोधन गर्दा पनि हुन्छ ।

र, सरकारले सीमांकनको मुद्दालाई आयोगमार्फत टुंगो लगाउने र धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइसकेको अवस्थामा सबैले मिलेर चुनावमा जाने र जेठमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भयो भने यो एउटा उपयुक्त निकास हुन सक्छ ।

अन्यथा संविधान संशोधनको गुजुल्टोलाई अहिले नै फकाएर चुनावमा जाने हो भने पनि यो नराम्रो उपाय हुनेछैन ।

संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको मताधिकारबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हटाउने भनिएको छ, त्यो गर्ने हो भने स्थानीय चुनावलाई संविधान कार्यान्वयनसँग जोडेर हेरिरहन आवश्यक छैन भन्ने मोर्चाका नेताहरुले बुझे भने समस्या समाधान हुन सक्छ ।

तर, मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा स्थानीय चुनावमा जाने हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि उदाररुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।

बुधबार बालुवाटारको छलफलमा सहभागी एमाले नेताहरुले खेलेको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ । तर, बुधबारदेखि प्रतिपक्षी दलको तालाचाबी केपी ओलीको जिम्मामा छ ।

स्रोत : अनलाइन खबर

(Visited 1 times, 1 visits today)
x

Check Also

प्रचण्ड आफैंले दिए छोरा प्रकाशलाई दागवती फोटो फिचर

३ मंसिर, काठमाडौं । प्रकाश दाहालको पार्थिव शरीरमा बुबा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दागवती दिएका छन् ...