Home / रास्ट्रिय खबर / माथिल्लो कर्णालीदेखि तामाकोशी थ्रीसम्म समस्यै समस्या, जिएमआरले फेरि माग्यो थप समय नयाँ वन कार्यविधिले समस्या सल्टाउनुका साटो बल्झाउने

माथिल्लो कर्णालीदेखि तामाकोशी थ्रीसम्म समस्यै समस्या, जिएमआरले फेरि माग्यो थप समय नयाँ वन कार्यविधिले समस्या सल्टाउनुका साटो बल्झाउने

२ साउन काठमाडौं । ठूला परियोजनालाई वनको जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न भन्दै बनाइएको नयाँ कार्यविधिले समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि-२०७४ को एउटा व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

 

गत जेठमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले वनको जग्गा उपभोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा खोज्नुपर्ने भनिएको छ । एक वर्षसम्म पनि जग्गा नपाए मात्रै वन विभागको स्वीकृतिमा मूल्यांकन गरेर त्यस बराबरको पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोजेका विदेशी कम्पनीले तत्काल पैसा तिरेर वनको जग्गा लिन खोजिरहेका छन् । तर, यो कार्यबिधिका कारण उनीहरुले एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।

लगानी बोर्डले अहिले ५ ठुला जलबिद्युत आयोजनालाई अघि बढाएको छ । ५ सय मेगावाटका भन्दा ठुला आयोजनाका लागि वनको नयाँ कार्यविधि बाधक देखिएको लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । कार्यविधिले यसअघि बनको जग्गा प्राप्तीमा रहेको समस्या फुकाउन नसकेको सोमबार कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा अधिकारीले बताए ।

जिएमआरले फेरि थप समय माग्यो

९ सय मेगावाटको माथिल्लाे कर्णाली जलबिद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात फाइनान्सीयल क्लोजरका लागि थप समय मागेको छ ।

यसअघि नै ३ वर्ष समय थपेको जिएमआरले पुनः थप समय मागेको हो । बनको जग्गा प्राप्तीमा भएको समस्या देखाउँदै यसले थप समय माग गरेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

निजी जग्गा प्राप्तिका लागि लगानी बोर्डले स्थानीयसँग वार्ता गरिसकेको छ ।

जिएमआरले ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न हरियाणा सरकारसँग र ३ सयदेखि ५ सय मेगावाट बिद्युत बिक्रीका लागि एनभिभिएन भारत र बंगलादेशसँगग पनि समझदारी गरिसकेको छ ।

अरुणमा पनि समस्या

९ सय मेगावाटको अरुण थ्री जलबिद्युत आयोजनाको निर्माणमा पनि बनको कार्यविधी नै बाधक देखिएको छ ।

पहुँचमार्ग निर्माणको निर्माणका क्रममा केही जग्गामा बिबाद उत्पन्न भएको छ । मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले विवाद निकालेपछि पहुँचमार्ग निर्माणको केही काम प्रभावित हुन पुगेको हो । यो आयोजनाको निर्मार्णको जिम्मा सतलज जलबिद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लिएको छ ।

पश्चिम सेतीको सम्झौता अनुमोदन बाँकी

पश्चिम सेतीको लागि विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेज कर्पाेरेसनवीच संयुक्त लगानीसम्वन्धी सम्झौता (जेभिए) सम्पन्न भइसकेको छ । ७ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थ्री गर्जेजको मातृ कम्पनी सिडब्लुइआई-सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पाेरेसनको बोर्डले थ्री गर्जेज र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबिच भएको जेभीएलाई अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।

यसअघि यो आयोजना निर्माणका लागि चीनमै गरेको खर्चलाई पनि इक्वीटीमा गणना गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने थ्री गर्जेजको माग थियो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वसञ्चालन खर्च सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा पहिले गरेको खर्च इक्वीटमा परिणत गर्नका लािग भएको समस्या टरेको छ ।

अहिले थ्री गर्जेजले बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा यसलाई बिकास गर्दा के कस्तो पिपिए दर हुने स्पष्ट गर्न माग गरेको छ । जसको अहिलेसम्म नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जवाफ दिएको छैन ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दी टु मा शुल्क विवाद

माथिल्लो मस्र्याङ्दी टुको निर्माण पनि भारतको जीएमआरले नै लिएको छ । हिमताल कम्पनीले यसको जिम्मा लिएको भए पनि यो कम्पनीमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा जीएमआरकै छ ।

उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अहिले माथिल्लो कर्णालीमा लगाएको छ । सुरुमा यसको निर्माण कार्य अघि बढाएपछि मात्रै माथिल्लो मस्र्याङ्दीको काम अघि बढाउने जीएमआरको सोच बनाएको छ ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत लगानी शुल्क बुझाउन मानेको छैन । लगानी बोर्ड आउनुभन्दा अघि यो आयोजनाको जिम्मा लिएकाले तिर्नु नपर्ने उसको भनाइ छ ।’ अन्य समस्या सल्टिए यो ठू कुरा नरहेको अधिकारीले बताए ।

तामाकोसी थ्रीको मोडल अझै टुंगिएन

तामाकोसी थ्री कुन मोडलमा विकास गर्ने भनेर गत पुसमा नै लगानी बोर्डले विकास मोडलका बारेमा उर्जा मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । तर, हालसम्म मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

६ सय ५० मेगवाटको यो आयोजनाको लागि अहिले लगानी बोर्डले डेभलपर खोजिरहेको छ ।

अहिले रहेका समस्या सल्टिएपछि पश्चीम सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्दी टु र तामाकोसी थ्रीले पनि वनको जग्गा प्राप्तीमै समस्या भोग्नुपर्नेछ । किनकी यो आयोजनाले पनि वनको जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ ।

source : onlinekhabar

Loading...
x

Check Also

काठमाडौंमा उदाउँदै गरेका ‘टोले गुण्डा’हरू पक्राउ, कथित ‘डन’ ‘डल्ले’पनि पक्राउ

काठमाडौं, ९ साउन । राजधानीमा हतियारसहित हिँड्ने तथा विभिन्न पेशा व्यसाय गरी बस्ने व्यक्तिहरूसँग असुली ...