Home / रास्ट्रिय खबर / अब राजमार्ग अवरोध गर्नेलाई मुद्दा

अब राजमार्ग अवरोध गर्नेलाई मुद्दा

काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले मधेस आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक गाडी तोडफोड गर्ने र राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले बुधबार मन्त्री, सचिव र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बैठक गरी सार्वजनिक गाडी तोडफोड गर्ने र राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेतले गाडी तोडफोड र राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेलाई पक्राउ गरी छाड्ने परिपाटीले गर्दा आन्दोलनकारीलाई राज्यले केही गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम परेकाले त्यस्तालाई पक्राउ गरेलगत्तै मुद्दा चलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
गृहमन्त्री बस्नेतको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राजमार्गको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। हामीले सोहीबमोजिम मातहतका सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’
बैठकमा गृहमन्त्री बस्नेतले आन्दोलनकारीको मानवअधिकारको रक्षामा नचुक्न सुरक्षा निकायलाई सुझाव पनि दिएका थिए। गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले राजमार्ग अवरोध गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइने बताए।
‘सवारी तोडफोड गर्ने र राजमार्ग अवरोध गर्ने जोकोहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन मातहतलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ’, गृहसचिव सिलवालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजमार्गको सुरक्षामा मन्त्रालय गम्भीर छ। स्कर्टिङ गरी सावारीसाधन आवतजावत गराइएको छ।’
बैठकमा मन्त्री बस्नेतसहित गृहसचिव सिलवाल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीप रेग्मी, सशस्त्र प्रहरीका निमित्त आईजीपी दुर्जकुमार राईलगायतको उपस्थिति थियो।बैठकमा मन्त्री बस्नेतले राजमार्गमा आन्दोलनकारीलाई भेला हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले राजमार्गवरपर भीड जम्मा हुनुअघि नै उनीहरूलाई तितरबितर पार्न निर्देशन दिए। मन्त्रालयले राजमार्गमा आन्दोलनकारी जम्मा हुँदा शक्ति सञ्चय हुने भन्दै उनीहरूलाई तितरबितर पार्न सुरक्षा निकायालाई निर्देशन दिएको छ।
गृहले तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका क्रममा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने तयारी गरेको छ।मन्त्री बस्नेतले आन्दोलित क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीको अभिलेख तयार गरी उनीहरूले गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सामाजिक कार्यका लागि भेला भएको भन्दै आन्दोलनकारीले दुई दिनअघि सप्तरीको भारदहमा २४ वटा गाडीमा तोडफोड गरेपछि सुरक्षा निकायले सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमाथि समेत निगरानी राख्न थालेको छ।
बैठकमा भारतको नाकाबन्दीका बारेमा समेत छलफल भएको थियो। मन्त्री बस्नेतले विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट भित्रिएका पेट्रोलियम पदार्थको ७० प्रतिशत हिस्सा काठमाडांैमा ल्याउने वातारण मिलाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए।
भारतबाट भित्रिएका मध्ये १० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ मात्र उपत्यकामा आएको र त्यो न्यून परिमाण भएकाले ३० प्रतिशत अन्य जिल्लामा बाँडेर ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ उपत्यकाका लागि व्यवस्था मिलाउन गृहले आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। आज को अन्नपूर्ण पोस्ट मा प्रकासित खबर |
(Visited 59 times, 1 visits today)
x

Check Also

काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्म रेलमार्गको डीपीआर फाइनल नयाँ सरकारको निर्णय कुरिरहेका छौंः विभाग

२६ मंसिर, काठमाडौं । रेल विभागले पूर्वी भाग अर्थात् काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ...