Home / रास्ट्रिय खबर / नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण किन नगरेको ? : सर्वोच्च

नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण किन नगरेको ? : सर्वोच्च

कार्तिक १३, २०७२- सर्वोच्च अदालतले भारतबाट भएको नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नाको लिखित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण पुरै देश संकटमा पर्दा पनि त्यसबारे मौन बस्नु अनुचित भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले असोज २१ गते दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको शुक्रबार बसेको इजलाशले सरकारलाई आदेश गरेको हो । युद्धमा समेत रोक लगाउन नपाइन मानवीय आवश्यकताका सामग्रीहरु एलपिजी ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, औषधि, हवाइ इन्धनलगाय पदार्थ नेपालले किनेर ल्याउँदा समेत भारतले रोक लगाउँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तमा गम्भीर उल्लंघन भएको रिट निवेदकको जिकिर छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य समेत रहेको नेपालले अन्य देशबाट समेत सामानहरु छिमेकी देशको बाटो भएर ल्याउन पाउने कानूनी अधिकार राख्छ । अन्तराष्ट्रिय समुन्द्री कानूनले भूपरिवेष्ठित देशलाई निर्वाध रुपमा समुन्द्रसम्म पहुँच राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यी कानूनहरु उल्लंघन भएमा कुनै पनि देशले राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा उजुरी गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । तर सरकारले यसबारे अन्तराष्ट्रिय जगतलाई अवगत गराउनु कता हो कता उल्टै नाकाबन्दी हो भनेर समेत घोषणा नगरेकाले तीन करोड नेपाली जनता त्यसै पिल्सनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय संविधानमा भारतसँग कुनै देशले गरेको सन्धी सम्झौता पालना नभएको भए उक्त देशले भारतलाई त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत छ । ‘तर सरकारले यसबारे चुँसम्म पनि बोलेको छैन’ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन्,‘देश चलाउने जिम्मा लिएकाहरुले यसरी लत्तो छाड्न मिल्दैन, त्यसले गर्दा आम मानिसको जीवन यातनापूर्ण हुन गएको छ ।’ नेपाल भारतबीचका प्रत्येक भन्सार नाकाबाट चौबिसै घण्टा विना वाधा अवरोधन सामानहरु आवत जावत गर्न पाउने सुविधा पहिले झैं निर्वाध उपभोग गर्न नपाउञ्जेल सरकारले त्यसलाई अन्तराष्ट्रिकरण गर्नु पर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । निवेदनमा नाकाबन्दी बारे भारतलाई भारतकै संविधान अनुसार निवेदन दिने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उजुरी हाल्ने काम सरकारले नगरेकाले त्यो तत्काल गराउन सर्वोच्चबाट आदेश जारी हुनु पर्ने निवेदकको माग छ । त्यस अनुसार आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने बारे छलफलका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई अदालतमा लिखित जवाफसहित हाजिर हुन पनि भनेको छ ।

(Visited 54 times, 1 visits today)
x

Check Also

काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्म रेलमार्गको डीपीआर फाइनल नयाँ सरकारको निर्णय कुरिरहेका छौंः विभाग

२६ मंसिर, काठमाडौं । रेल विभागले पूर्वी भाग अर्थात् काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ...