Home / रास्ट्रिय खबर / सूनसरी र कैलाली ,किन चाहन्छ भारत ?

सूनसरी र कैलाली ,किन चाहन्छ भारत ?

सन् १८०१ सम्म नेपालको क्षेत्रफल ३६८,००० वर्ग कि.मि. रहेकोमा अंग्रज अतिक्रमण र नेपाल–अंग्रेज युद्धवाट १,६३,४८४ वर्ग कि.मी अंग्रेज उपनिवेश सदर गर्दै सन् १८१६ मार्च ४ तारिक भएको सुगौली सन्धिले थप ५७,३३५ वर्ग कि.मी सहित जम्मा २,२०,८१९ वर्ग कि.मी. गुमेको नेपालको भू–भाग सन् १९५० जुलाई ३१ तारिख नेपाल र स्वतन्त्र भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको धारा ८ “जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट व्रिटिश सरकारको बीच भएका सवै सन्धिहरु, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।” मुताविक पुनःप्राप्ति गर ३,६८,००० तिन लाख अडसठ्ठि हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भएको वास्तविक नेपाल कायम गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम नेपलका कुनै राजनैतिक दल र नेपाल सरकार संग भएको देखिदैन ।india1

यहि कमजोरीको फलस्वरुप भारतले वर्तमान नेपालमा सीमा अतिक्रमण, डुवान, जलस्रोतमा एकाधिकार, सामरिक महत्वको जमिन कब्जा लगायत राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप बढाईरहेको छ । दास मनोवृत्ति भएका नेपाली शासक÷नेता÷नेतृत्व भारतलाई रिझाउन एक पछि अर्को राष्ट्रघात गरिरहेका छन् ।भाषा–संस्कृतिको समिप्यता, सामाजिक सम्वन्ध र भोगोलिक सुगमता रहेकाले अन्य मुलुकसंग भन्दा नेपाल–भारत विच सहकार्य र साझेदारिवाट दुवै मुलुकको समृद्धिगन सहज हुन्छ । तर मालिक र नोकर जस्तो होईन की समानताको आधारमा हुनुपर्दछ ।

प्रसंगवस जल र जमिन संग सम्वन्धित केही तथ्यहरु छुवाएर मुलतः यो सप्तकोशी केन्द्रीत रहेतापनि नेपालको प्राकृतिक स्रोत–सम्पदाको रक्षा एवं नेपालीको हित र आवश्यकतामा उपयोगको लागि पूर्ण राष्ट्रि स्वाधिनताको जरुरी भएकोले सामान्य चर्चा गरिएको छ ।

water_polictinsaक्र.स. आयोजना तथा स्थल सन्   वि.स. कार्यकाल

१     सप्तकोशी उच्च बाँध १९२० १९७७ श्री ३ चन्द्रसमसेर

२    सप्तकोशी चच्च बाधँ १९४६ २००  श्री ३ पद्म समसेर

३    कोशी सम्झौता     १९५४ २०११  मृतका प्रसाद कोईराला

४    गण्डक सम्झौता    १९५९ २०१६ वि.पी. कोईराला

५    कालापानी (भारतीय सैनिक क्याम्प)     १९६१  २०१८ श्री ५ महेन्द्र

६    क) कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय परियोजना

ख) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

ग) सप्तकोशी उच्चबाध बहुउद्देश्यीय परियोजना

घ) बुढी गण्डकी परियोजना

ङ) टनकपुर बाँध परियोजना     १९९४ २०४८ गिरीजा प्र. कोईराला

७    महाकाली प्याकेज   १९९४ २०५१ मनमोहन अधिकारी

८    महाकाली सन्धि    १९९६  २०५२ शेर बहादुर देउवा

९    सप्तकोशी उच्चबाँध अन्वेषण कार्यको म्याद संयुक्त आयोजना कार्यलयले थप्न पाउने सहमती

  २००८ २०६५ पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)

  उल्लेखित तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दा भारतीय शासक बर्गले नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार स्थापित गर्ने रणनीति र तिनका दलाल नेपाली शासक वर्गले भारतलाईश्रृङ्खलाबद्ध सौदाबाजी गर्ने क्रममा सप्तकोसी उच्चबाँध बुउद्देश्यीय आयोजना आएको छ ।

२. विषय प्रवेश

index

सप्तकोशी उच्चबाँधको अवधारणा इष्टइन्डिया कम्पनी सरकार (ब्रिटिस साम्राज्य)ले आफ्नो साम्राज्य भारतमा टिकाई राख्न विकासे आश्वाशनको रुपमा ल्याएको देखिन्छ । श्री ३ पद्म समसेरले आफु सत्तामा टिकिरहन स्वीकृति दिएकोले १९४६ देखि १९५५ सम्म भारतीय, ब्रिटिस तथा अमेरिकन विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोलीलेस्थलगत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण गर्दा बाँध निर्माण स्थल मुनी ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प रहेको, १३.४५ अर्ब घनमिटर पानीको भार थाम्ने क्षमता चुरे पहाडको नभएको, उक्त परिमाणको पानी भण्डारण गर्दा बाँध माथि डुवान तथा भू–स्खलन (पहिरो) उत्पन्न हुने र चुरे पहाड भत्किए बाँध मनिको नेपालको भू–भाग, बिहार राज्य र बंगालदेशमा हुने क्षतिको आंकलन गर्न नसकिने ठहरका साथ आयोजनाबाट पछि हट्ने अवस्था सिर्जना भएकोले १९५४ अप्रिल २५ मा नेपाल–भारत बीच कोशी सम्झौता भएको देखिन्छ ।

कोशी सम्झौतामा नेपाल राज्यसरकार जुन कि यसपछि “सरकार” र भारत सरकार जुन कि यसपछि “संघ” नामबाट निर्दिष्ट हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले नेपाल भारत अन्तर्गतको प्रादेशिक सरकारको हैसियतमा पु¥याईएको छ । जसले गर्दा१३ हजार ६ सय बिगाहा जमिन र सप्तकोशीको पानीको स्वामी भारत बनेको छ ।कोशी सम्झौताले मात्र चित्त नबुझीरहेको भारत सरकार समक्ष सन् १९७० को दशकमा तत्कालिन भारतिय जलस्रोत मन्त्री डा. के.एल. राव र विमान चालक डि.जे. देस्तुरले नदीहरुलाई जोड्न सकिने प्राविधिक अवधारणाको प्रारुप छुट्टा छुट्टै पेश गरेका थिए र यी दुवैलाई अध्ययन गरी जलस्रोत मन्त्रादष् । केन्द्रीय जल आयोगले एकिकृत जलस्रोत विकासकालागी राष्ट्रिय एवम् दीर्घकालीन योजना बनाई नेपाल र भारतको ५४ वटा नदीहरु जेडेर १२ हजार ५ सय कि.मी. नहर निमार्ण गरि विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उडिसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र तथा पश्चिमबंगाल लगायतका सुख्खा क्षेत्रको ३ करोड २० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा, बाढी नियन्त्रण, खानेपानी र ३४ हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गर्ने भारतको महत्वकाँक्षा रहेको छ । जसलाई “अखि क्रान्ति” नाम दिइएको छ । सप्तकोशी उच्चबाँध भारतको नदी जडान आयोजनाको एक अंश हो ।

सन् १९८१ म भारतको केन्द्रीय जल आयोगले एक तर्फि तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन यस प्रकार छ

सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना

बाँधको स्थल र उचाई          बराह क्षेत्रबाट १.६ कि.मि. उत्तरतर्फ सप्तकोशी नदीको

                                                                पींधमुनी चट्टानको सतहबाट २६९ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध ।

पानी जम्मा रहने सतह              ३३५.२५ मिटर (समुद्री सतहबाट)

जलाशयमा पानीकोअधिकतम सतह      ३३८.३० मिटर (समुन्द्री सतहबाट)

जलाशयको कुल सञ्चित क्षमता        १३.४५ अर्व घनमिटर

प्रयोगमा ल्याउन सकिने पानीको परिमाण ९.३७ अर्ब घनमिटर

बाँध विधुत गृहको जडान क्षमता        ३००० मे.वा. ५०% लोड फ्याक्टरमा

                                                                                (५०० मे.वा. का ६ वटा युनिटहरु)

दुर्वास (चतारा) घाटामा व्यारेजको लम्वाई ९६९.९ मिटर

सिंचाईका नहरहरुको सञ्जाल          सप्तकोशी नदीबाट पूर्वपश्चिम दुवै तर्फ मुल तथा शाखा नहरहरु

कुल सिंचित क्षेत्रफल           नेपाल तर्फ ५.४६ लाख हेक्टर    भारत तर्फ ९.७६ लाख हेक्टर

नहर विधुत गृहको कुल जडान क्षमता    ३०० मेगावाट      (१०० मे.वा. का ३ पावरहाउसहरु)

भारत सरकार विगतमा कोशी, गण्डक, र महाकाली सन्धि जस्तै उपयुक्त दलाल मार्फत सन् १९८१ के सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदनलाई सन्धिको रुपमा नेपालबाट अनुमोदन गराई सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दाउमा रहेकोले “सप्तकोशी बचाउ अभियान” राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षाको एक अंग बनेको छ ।

३. चालु प्रक्रिया

indiaसन् १९९१ (वि.स. २०४८) मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाद्धारा भारत भ्रमण अवसमा सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत सर्वेक्षण गरि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भयो ।

सन् १९९२ मा नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोली गठन भइ प्रथम बैठक काठमाडौंमा बसेर सबै प्रकृया ३ वर्ष भित्र शुरु गर्ने निर्णय भए पनि सन् १९९६ (वि.स. २०५२) देखि ने.क.पा. (माओवादी) मा प्रचण्ड र बाबुरामले एस.डि.मुनी मार्फत भारतिय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको “ भारतको खास (संवेदनशिल) स्वार्थमा हानि हुने काम गर्दैनौ” भन्ने जाहेर गरेपछि जून २००४ मा नेपाल–भारत सरकार वीच पत्र आदान प्रदान भई १५ अगष्ट २००४ मा आयोजना मुख्य कार्यालय विराटनगरमा स्थापना भयो । डिभिजन कार्यालय धरान–जनकपुर तथा सब डिभिजन कार्यालय चतरा–कटारीमा स्थापना भई अन्वेषण कार्य सुरु भयो । २ बर्ष ६ महिना समयसीमा तोकिएको अन्वेषण कार्य स्थिानीय सरोकारवाला र किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले विरोध गर्दा गर्दै दाउपेची ढंगले केहि काम गरे पनि डीपीआर तयार नहुदै अवधि गुज्रिसकेको थियो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्धिको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) द्धारा सन् २००८ (वि.स. २०६५ भदौ २९ देखी असोज २ सम्म) भारत भ्रमणको अवसरमा “नेपाल–भारत बीचका सन्धि सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्नु पर्छ” भन्नु भयो । भ्रमण बाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरुलाई “भारत संगको सम्पूर्ण सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नु पर्छ” भन्नुभायो तर सप्तकोशी उच्च बाधँ बहुउद्देश्यीय आयोजनको अन्वेषण गर्ने म्याद थप्ने अधिकार संयुक्त आयोजना कार्यालयलाई हुने सहमति गरेर आउनु भएकोले पुनः काम चालु भयो ।

किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले २०६५ माघ देखि “सप्तकोशी बचाउ अभियान” संचालन गरेर केही समय काम रोक्न सफल भयो । माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने लगत्तै नेपाल प्रहरीको सुरक्षा ब्यवस्था मिलाई काम चालु गराए । झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई सरकारले पनि सोहि क्रमलाई निरन्तरता दिए ।

स्थानीय सरोकारवालाहरु सम्मिलित सप्तकोशी जनअधिकार मञ्चले विभिन्न चरणमा गरेको संघर्ष, बार्ता तथा विरोधसभा, राष्ट्रिय यूवा जनस्वयम् सेवकले २०६९÷७÷१७ गते उच्च बाँध निर्माण स्थलमा विरोध प्रदर्शन तथा २०६९÷७÷१८ गते धरानमा पत्रकार सम्मेलन, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले २०६९÷१०÷१५ गते इटहरुमा पत्रकार सम्मेलन, ने.क.पा –माओवादी र किराती राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा नेपालले २०६९÷११÷१५ गते उच्चबाँध निमार्ण स्थलमा काम रोक्न चेतावनी दिदै झण्डा गाढेर चतरामा विरोधसभा र किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले २०६९÷१२÷२६ च.नं. १८६ को चेतावनी पत्र आदिको प्रतिफल स्वरुप नेपाल विद्युत प्राधिकरणको च.नं. २७८ मिति २०७०÷१÷२ को बोधार्थ पत्र अनुसार ड्रिलिङ्ग कार्यमा प्रयोग भई रहेको मेशिन तथा उपकरणहरु अन्यत्र सारेर काम रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो ।

हाल आएर नेपाल सरकारले विभेदपूर्ण तवरवाट ठेक्का आह्वान गरी सप्तकोशी उच्चबाँधको बाँधस्थलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हाउस– स्पिल वे भारतिय कम्पनी अरिहन्तलाई र सिसौंली व्यारेज–नहर, सुनकोशी–कमला डाभर्सन ड्रिलिङ्ग, बाँध, पावर हाउस तथा उत्तरायणीमा ब्यारेज, बाँध, पावर हाउस भारतिय कम्पनी जि.ओ.टेक लाई ठेक्का दिएर काम भईरहेको पाईयो ।

४. सप्तकोशी उच्चबाँधको प्रत्यक्ष प्रभावः

४.१    सन् १९८१ को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनकोआधारमा भारत सरकारको १ अर्व ५४ करोड लगानीमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएमा सप्तकोशीको पानीमा भारतको अग्राधीकार स्थापित हुन्छ ।

४.२   सप्तकोशीनदीको पींध मुनीको चट्टान बाट २६९ मिटर (८७४.२५ फिट) अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरेर १३.४५ अर्व घनमिटर पानी भण्डारण गरेमा समुद्री सतहबाट ३३८.३० मिटर अर्थात १०९९.४७फिट सम्म जलमग्न भई प्रत्यक्ष प्रभावितहुने जिल्लाका गा.वि.स. र न.पा.हरु अनुसार छन् ।

प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जिल्लाका गा.वि.स.र न.पा.हरु निम्न अनुसार छन् ।

 क्र.स. जिल्ला गाविस÷न.पा.

१     उदयपुर     मैनामैनी, कटुन्जेववला, चौदण्डी, सिद्धिपुर, साउँने, खाँवु, आँपटार, लाफागाउँ, जाँते, वलम्ता, ताम्लिछा, वासावेटे, ठानागाउँ,रुपाटार, ओख्ले, सोरुङ्गछविसे,लेखानी,

२    सिन्धुलि    रत्नवती, स्वापथाना, खाङ्गसाङ्ग,

३    ओखलढुंगा   सिस्नेरी, टोक्सेल, थाक्ले, मानेभञ्याङ्ग

४    खोटाङ्ग     बडहरे, बाहुनीडाँडा, डिकुवा, च्यास्मिटार, दुर्छिम, धितुङ्ग, राजापानी, वतासे, छोरम्बु, लिच्कीराम्चे, वराहपोखरी, साउने चौर,सुन्तले, फाक्टाङ्ग, पौवासेरा, देविस्थान

५    भोजपुर     पाङ्चा, दुम्माना,देवानटार, हसनपुर, पात्लेपानी, खैराङ्ग, होम्ताङ्ग, रानीवास, मानेभञ्याङ्ग, देउराली, केउरेनीपानी, मुलपानी,नेपालेडाँडा, कुलुङ्ग

६    संखुवासभा   सितलपाटी, खाँदवारी न.पा., वाना, खाराङ्ग, खाँखिभुई, माम्लिङ्ग

७    धनकुटा     चानुवा, लेगुवा, घोर्लिखर्क, फलाँटे, मुगा, चुङ्गवाङ्ग, खोकु, छिन्ताङ्ग, आँखिसल्ला, वेलाहारा, धनकुटा न.पा. तांखुवा, तेलिया,कुरुलेतेनुपा, वोधे, खुवाफोक, बुढिमोरङ्ग, महाभारत, आहाले

८    तेह्रथुम      पञ्चकन्यापोखरी, फाक्चामारा

९    पाँचथर     मौवा

४.३  सप्तकोशी उच्चबाँध निमार्ण भएका उदयपुरको चुम्बकगन्धक, खोटाङ्गको खरिचादी,धनकुटाको गिल्टीरांगाकोईलाजस्ता, भोजपुर र संखुवासभाको अभ्रख लगाएत विविध स्थानमा रहेकोमार्वलहिरा तथा खनिजतेल खादि खानिहरुलाई प्रत्येक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।

४.४  डुबानमापर्ने क्षेत्र अरुण, तमोर, सुनकोशी र दुधकोशीको गडतिरका बासिन्दा १७ हजार परिवार (एक लाख दुई हजार) जनसंख्या विस्थापनमा परि स्थानीय समुदायबाट छिन्न भिन्न भई अपनत्व गुमाउछन् ।

४.५   भण्डारणभएको पानीको सतह भन्दामाथिललो भागमा भू–स्खलन–पहिरो) उत्पन्न भई धेरै क्षति हुन्छ ।

४.६   प्राकृतिक तथा मानव निर्मीत ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको विनाश हुन्छ ।

४.७ बाँध दखि मुनी सधै जोखिमको त्राश रहन्छ । बाहुनी, गाडन, सुनसरी, खुनियाधार, मरियाधार, लगायतका खोलाहरु पानी विहिन हुन्छन् ।

४.८   विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत कोशी बन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुन्छ ।

४.९   पर्यावरणीय संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने जलचर, थलचर र उभयचरहरु लोप हुन्छन् ।

४.१०   जैविक विविधता –जीव र बनस्पती) नष्ट भइृ वातावरणीय दुष्प्रभाव बढ्छ ।

४.११   १५.२२ लाख हेक्टर (२२.८३ लाख विगाहा) सिंचाईको सञ्जाल, ३.३०० मे.वा. विद्युत उत्पादन गर्न ६ वटा युनिट तथा ३ वटा पावरहाउस, सडक, रेल्वेलाईन, विजुलीको खम्बा, गोदाम, सुरक्षा क्याम्प, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कार्यालय, आवास गृह लगायतका संरचनाहरु निर्माण गर्दा झापा देखि पर्सा सम्मको धेरै मात्रामा उर्वर भूमी ओगट्छ र लगानी कर्ता भारतको अधिनमारहन पुग्दछ ।

४.१२  लगानीको सुरक्षार्थ आयोजना स्थलमा भारतीय सेनाको कयाम्प खडा भइृ नेपालको सार्वभौमिकता माथि आँच आउँछ ।

४.१३  धेरैमात्रामा बन जंगल मासिन्छ र आरक्षित बन्यजन्तुहरु लोप हुन्छन् ।

४.१४  संरचनाले ओगट्ने जमिन, डुबान, विस्थापन, क्षति र जोखिमको तुलनामा उपलब्धी शून्य प्रायः हुन्छ ।

४.१५  गाँउ, बस्ति, सहर तथा भौतिक संरचनाहरु क्षत विक्षत हुन्छन् ।

५. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी प्रावधान

५.१   संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा२७ सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वापाउने हक हुनेछ ।

५.२   ऐ को धारा ३५(४) राष्ट्रिय हित अनुकुल उपयोगी एवम् लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गदा(ृ स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।

५.३   ऐ को धारा १५(२) सन्धि वा सम्झौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखीनेछ ।

५.४   अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (१६९) २३ जुन १९८९ आदिवासी जनजाति सम्बन्धि महासन्धि ।

अनुच्छेद ३ (२) महासन्धिमा उल्लेखित अधिकारका साथै सम्बन्धित समुदायका मानवअधिकार र मोलिक स्वतन्त्रताको उल्लघंनमा कुनै शक्ति वा बल प्रयोग गरिने छैन ।

(२) यस्ता विशेष उपायहरु सम्बन्धित समुदायकास्वतन्त्र चाहनाको विपरीत हुने छैनन् ।

अनुच्छेद १७(३) यी समुदायकहरु संग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई तिनीहरुको भूमि माथि स्वामित्व हासिल गर्न वा प्रयोग गर्न दिइने छैन ।

अनुच्छेद १८ ति समुदायका जनताले ओगटेका वा उपयोग गर्दै आएका भूमिबाट हटाइने छैन । अनाधिकृत अतिक्रमण वा प्रयोगलाई कानुनद्धारा दण्डित गरिनेछ । सरकारले यस्ता अपराधहरु रोक्न आवश्यक कदम चाल्नेछ ।

५.५   जैविक विविधता महासन्धि २२ फेब्रुअरि १९९४ देखि लागु हुने गरी नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको ।

धारा ८ खण्ड (ञ) आदिवासी समुदायले विकासका प्रक्रियाहरु र विधिहरुलाई उनीहरुको परम्परागत बसोबास क्षेत्रमा संचालित वा प्रस्तावित विकासका परियोजनाहरु लागु गर्दा उनीहरुको चाहना र आवश्यकता अनुसार स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार छ ।

आदिवासी जनजातिहरुको मान्यता, जैविकस्रोत र परम्परागत ज्ञान सम्बन्धि अधिकार र उनीहरुको भुमिका पूर्व सू–सूचित हुने र सहमतिको अधिकारको सम्बन्धमा लिनु पर्ने वा तय गर्नु पर्ने नीति, नियम तथा प्रक्रिया राज्य सरकारको दायित्व रहनेछ ।

आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र बसोबास क्षेत्रलाई असरपर्ने परियोजनाहरुको सम्बन्धमा जवसम्म अधिकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसंग सम्झौता हुँदैन तवसम्म विश्वको कुनै पनि वित्तीय संस्थाले ति परियोजनामा लगानी गर्ने छैन ।

भूमि, वन तथा जलस्रोतमा रहेका जैविक एवम् आनुवंशिकस्रोत एवम् आनुुवंशिक पदार्थकोहक सम्बन्धीत क्षेत्रका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायमा रहनेछ ।

५.६   पञ्चशिलको सिद्धान्तः (२) समानता र पारस्परिक हितका आधारमा काम गर्ने ।

५.७   विश्व बाँध आयोगको प्रतिवेदन सन् २००० को सार

क)    उच्च बाँध निर्माण गर्दा उद्गम (मुहान) र संगम (दोभान) अर्थात माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीयका समुदाय वा राज्य साग अनिवार्य सहमति वा स्वीकृति लिनु पर्दछ ।

ख)    नदीको जीवन प्रणाली (प्राकृतिक बहाव)लाई प्रतिकुल हुने गरि आयोजना निर्माण र संचालन गर्दा जैविक विविधता, वातावरण पर्यावरणमा नकारातमक असर पर्ने भएकोले उचच बाँध लाभदायक छैन ।

ग)    उच्चबाँध निर्माण गर्दा धेरै लगानी, कम उपलब्धी, लामो निर्माण अवधि, धेरै क्षति र बढी जोखिम हुने भएकोले विश्व बाटै असफल भईसकेको छ ।

यस्तो छ हालसम्मको नेपाली संविधानको अबधारणा

५.८ (क) नेपालको संविधान २०१९

भाग १ धारा ३ अधिराज्य २ नेपालको क्षेत्र देहाय वमोजिम हुनेछ (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

ख) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

भाग १ धारा ४ अधिराज्य २ नेपालको क्षेत्र दहाए वमोजिम हुनेछ (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

(ग) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

भाग १ धारा ४ नेपाल राज्य २ नेपालको क्षेत्र देहाए बमोजिम हुनेछ (ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

नोटः नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, नेपालकोअन्तरिम शासन २००७ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा समेत उपरोक्त बमोजिम नै उल्लेख छ ।

 

६.   विज्ञ–विशेषज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुको धारणः–

नेपालको जलसम्पदा माथि भारतीय चासो भनेको पहिलो बाढी नियन्त्रण दोस्रो सिंचाई र तेश्रो विद्युत हो ।

– भारतीय केन्द्रीय जनसंसाधन मन्त्री–सैफ उद्दिन सोज

कोशी बाँध सम्बन्धी नेपाल र भारत बीच असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ ।

–सैन्यविद–डा. इन्द्रजीत राई

प्रस्तावित उच्चबाँध जलाशयकृत आयेजनाहरुबाट कति नेपालीहरु विस्थापित होलान, पुनस्र्थापनाका क्रममा के कस्तो बन्दोवस्त होला, उनीहरुले कसरी नयाँ जीविका चलाउलान भन्ने प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

–दुई छिमेकी जलयात्रा नामक पुस्तक –पानी इन्जिनीयर)अजय दिक्षित

कोशी उच्च बाँध नेपालको लागि दुर्भाग्य, आत्मघाती र महाविनासलाई निम्तो दिनु सरह हुनेछ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा त्यो योजनामा जानु हुँदैन ।

–जलस्रोत तथा सिंचाईविद–रामेश्वरमान अमात्य

जैविक वातावरणीय र प्राकृतिक दृष्टिले समेत कोशी उच्चबाँधले यस क्षेत्रको जनतामा समस्या निम्त्याउछ ।

–नागरिक समाज विहारका अगुवा –विजय कुमार

कोशी उच्च बाँध कसैको हितमा छैन, त्यसैले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने औचित्य हुँदैन ।

नर्वदा बचाउ अभियानका नेतृ–मेघा पाटकर

सप्तकोशि उच्चबाँध निर्माण गर्नु क्षति र जोखिम थोपर्नु हो । त्यसैले त्यो निर्माण गर्नु फजुल र वर्वादि हो ।

–बल्र्ड इन्जिनियरिङ्ग एसोसिएसनका सचिव –एच. के खोस्ला

कोशि उच्चबाँध भारत सरकार तथा नेपाल सरकार दुवै देशका जनताको हितमा छैन । त्यो निर्माण गर्नु वाहियात लगानी हो ।

–कोशी प्रोजेक्टबाट निवृत्त सिनियर इन्जिनियर–दिनेश मिश्रा (भारत)

वर्षातको समयमा आउने बाढिले भारतमा पु¥याउने क्षति न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण गर्न भारतले जोड दिईरहेको हो ।

–जलश्रोतविद–डा. गोपाल सिवाकोटी –चिन्तन)

सप्तकोशी उच्चबाँध बनाइएमा १९६ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा पानी भण्डारण हुन्छ । यसले बाँधमाथि धेरै क्षति पु¥याउछ र बाँधमुनी जोखिम उत्पन्न गर्छ ।

–नापी विभागका विृत्त महानिर्दैशक तथा सीमाविद –बृद्धि नारायण क्षेष्ठ

विनासकारी कोशी उच्चबाँध निर्माण गरेमा भारत सरकार विरुद्ध बंगलादेश सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा मुुद्दा चलाउनु पर्दछ ।

–बंगलादेशका अधिकारकर्मीहरु

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले प्राकृतिक प्रकोप बढ्ने खतराप्रति विश्व समुदायले सतर्कता अपनाइरहेको बखत सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण प्रक्रिया अघिबढाउनु अपराधपूर्ण विनाश थोपार्नु हो ।

–सप्तकोशी बचाउ अभियानका अभियन्ता–रामप्रसाद किराँती

७. जलस्रोत उपयोगको नीति

७.१   नेपाल भूकम्पिय जोखिम ११ औं र बाढी पहिरोको जोखिम ३० औंस्थानको खतरामारहेको र भौगोलिक विविधता –कलिलो पहाड तथा भिरालो ) भएकोले ६ हजार २ सय साना ठूला नदीहरुमा च्ग्ल् यँ त्ष्खभच एवम छोटो सुरुङ्ग मार्गबाट साना तथा मझौला योजना मार्फत धेरै स्थानमा विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधा र खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

७.२   हरेक योजनाको लागि तल्लो तटीय र माथिललो तटीयका स्थानीय समुदायबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्दछ ।

७.३   नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोतलार्य उपयोग गरेर मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । तर पूर्ण रुपले नेपाल र नेपालीको हित र आवश्यकतामा हुनु पर्दछ ।

७.४   सवै योजना परियोजनाहरुमा लगानी–लाभांश, क्षति–परिपुरण तथा जोखिम र जवाफदेहिताको सुनिश्चित शर्तको करार हुनु पर्दछ ।

७.५   संस्था वा व्यक्तिका नाममा खोलानाला दर्ता गर्न बन्देज गर्नको साथै दर्ता भएकालाई खारेज गरि आम उपभोक्ताको हित र आवश्यकतामा पानीको उपयोग गर्ने निति राज्यले लागु गर्नु पर्दछ ।

७.६   निजीक्षेत्रलार्य आकर्षण गर्नु परेमा लगानी र लाभांश पारदर्शी हुनुको सार्थै समयसीमा किटान गर्नु पर्दछ ।

७.७   विदेशी लागनी भित्र्याउनु परेमा अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिद्वारा स्थापित नीतिगत मापदण्ड, मार्गदर्शन र मान्यता अनुुसार राष्ट्रिय तथा स्थानीय विशिष्टतालाई आत्मसाथ गरि सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागि गराएर समन्यायीक सिद्धान्तको आधारमा योजना तर्जुमा निर्माण एवम संचालन गर्नु पर्दछ ।

७.८   सन् १९८५ मा जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगले नेपाल सरकारका लागि तयार गरेको कोशी बेसीनको जलस्रोत विकास सम्बन्धी गुरुयोजना प्रतिबेदन अनुसार

क) सुनकोशी डाईभर्शन बाँध

बाँधस्थल               उदयपुर सोरुङ्गछविसे र खोटाङ्ग डिकुवा विच

बाँधको उचाई           पानीमुनीको चट्टानबाट ४८.९ मि. अग्लो बाँध

डाइभर्सन सुरुङ्गको लम्बाई      १६ं६० कि.मि.

विद्युतगृहको जडान क्षमता ६१.४ मेगावाट

ख) कमला बाँध

बाँध स्थाल             उदयपुर त्रिवेणी र धनुषा तल्लो गोदार विच

बाँधको उचाई           पानीमुनिको चट्टानबाट ५१ मि.

पानीको अधिकतम सतह   समुद्री सतहबाट १७८ मि.

जलाशयको कुल सञ्चित क्षमता   ७१.३ करोड घनमिटर

प्रयोगमा ल्याईने पानीको परिमाण      ४९.३ करोड घनमिटर

जलाशय क्षेत्र                      ४४ वर्ग कि.मि.

विद्युतगृहको जडान क्षमता       ३२ मेगावाट

चिसापानीमा ब्यारेज                 ३०० मि. लम्बाई, ३ मिटर उचाई

नहरको सञ्जालहरु             कमला नदीको दुवैतर्फ

खुद सिचाई क्षेत्रफल            १७५१०० हेक्टर    

लाई अबिलम्ब कार्यान्यवन गर्नुपर्दछ ।

७.९   तमोर नदीलाई प्राविधिक रुपले उपयुक्त स्थलमा बाँध निर्माण गरि लेउती खोलाको सिङ्सुवा ल्याई सुरुङ्ग मार्ग मार्फत सुनसरी–मोरङ्ग विच सेरा (बुढि) खोला तर्फ डाईभर्सन गरि खानेपानी आपुर्ति, सिंचाई सञ्जाल विस्तार र विद्युत उत्पादन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

७.१० दुर्वाशा (चतरा) घाटमा निर्माण भईरहको पक्कि पुल देखि करिब ५०० मिटर उत्तरमा ३० मिटर सम्म उचार्यको बाँध निर्माण गरि दुवै तर्फ आसपासको क्षेत्रमा खानेपानी, सिंचाई र विद्युत उपलब्ध गराउने तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल कदम चाल्नु पर्दछ ।

७.११   सुनकोशी, तामाकोशी र अरुण नदीचीनको तिब्बतबाट नेपाल भित्रिएको र सप्तकोशी जस्तो अन्तरदेशीय नदीहरुमा ठूला आयोजनाका अन्वेषण गर्नु पर्दछ ।

७.१२ नेपालमा बग्ने ठूलानदीहरुको मुहान प्रायः चीनको तिब्बत भएको र साना–ठूला सबै नदीहरुकोदाभान गंगा नदी हुँदै ब्रम्हापुत्र बंगलादेश भएकोले अन्तरदेशीय नदीहरुमा ठूला आयोजनाको अन्वेषण, निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा नेपाल, भारत, चीन र बंगलादेशको सहमति, स्वीकृती एवम् सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्दछ ।

७.१३ आयेजनाले ओगट्ने जमिनि, विस्थापित जनसमयुदायको व्यवस्थापन, आरक्षित जीव, वनस्पती, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश, आयोजनामाउपयोग पानी आदीको मूल्याङ्कन र उत्पन्न जोखिमको ख्याल नगरी विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताहरु पुनरावलोकन गरि नेपालको स्वतः ५०% प्रतिशत लाभांशकायम गर्नू पर्दछ । त्यस उप्रान्त नगद र अन्य लगानीको आधारमा लाभांश बाँडफाँड गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

७.१४ कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) बाट हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्सले प्रस्ताव गरेको ४१८० मेगावटथ क्ष्मताकोआयोजनालाई प्रति मेगावट ५० लाख (४ अर्व ५० करोड) नेपाल सरकारले अनुदान दिने र १२ प्रतिशत १०८ मेगावट मात्र नेपालले पाउने सम्झौता असमान भएकोले तुरुन्त पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ ।

७.१५ नेपालका साना÷ठुला ६ हजार २ सय खोला नदीहरुबाट विद्युत, सिंचाई र आम नेपालीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने बारे नेपाली प्राविधिकहरुबाट स्वतन्त्रपूर्वक सम्भव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा डि.पि.आर. तयार गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्दछ ।

८.    लगानी व्यवस्थापनः

८.१.राज्यले जलस्रोत विकासमालगानी बढाउनु पर्दछ ।

८.२ राज्य र स्थानिय जनसमुदायको सहकार्यमा जलस्रोत विकास गर्न प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

८.३ गैर आवासिय नेपालीलाई लगानीको लागि आकर्षण गर्नु पर्दछ ।

८.४ नेपालबाट पलायन पुंजि फिर्ता ल्याई जलस्रोत विकासमा लगानी गर्नु पर्दछ ।

८.५ अनुतपादक क्ष्ँत्रमा लगानी घटाएर जलस्रोत विकासमा लगानी बढाउनु पर्दछ ।

८.६   राज्यले कालोधनलाई जफत गरि जलस्रोत विकासमा लगानी बढाउनु पर्दछ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयेजनाको सम्झौतामा देशको हित विपरित रहेका केही पक्षहरु

१.     सस्तो आयोजना देशले नै बनाउनुपर्नेमाविदेशीलाई दिइएको ।

८.७   वितिय संस्थाहरुलाई चालु पुंजिको निश्चित प्रतिशत जलस्रोत विकासमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नु पर्दछ ।

८.८   अन्तर्राष्ट्र संग अनुदान सहयोगको पहल गर्नु पर्दछ ।

८.९   दातृनिकायवाट शुलभ दरमा व्याजमा ऋणलिई जलस्रोत विकास गर्नु पर्दछ ।

८.१०   समानतामा आधारित नेपाल र अन्य राष्ट्रहरु संग साझेदारी गर्नु पर्दछ ।

८.११   राष्ट्रसेवक कर्मचारी (निजामति, सेना, प्रहरी, शिक्षक, संघ–संस्थान) को सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, बिमा कोष, सैनिक तथा प्रहरी कल्याणकारी कोषलार्य समेटी शेयर स्वरुप लगानी गर्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नु पर्दछ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयेजनाको सम्झौतामा देशको हित विपरित रहेका केही पक्षहरु

२४ जनवरी २००८ (२०६४ माघ १०) मा कर्णाली नदीमाथि भएको घात । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयेजनाको सम्झौतामा देशको हित विपरित रहेका केही पक्षहरु

Kailali District Map१.     सस्तो आयोजना देशले नै बनाउनुपर्नेमाविदेशीलाई दिइएको ।

२.    आन्तरिक चरम उर्जा संकट झेलिरहेको अवस्थामा निर्यातमूलक आयोजना बनाइएको ।

३.    प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा संविधान धारा १५६ छलेको ।

४.    राष्ट्र हित विपरित आयोजना कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता र संचालन गर्न दिइएको ।

५.    हचुवाकोभरमा १२ प्रतिशत रोयल्टी तोकिएको ।

६.    २७ प्रतिशत भ्त्रगष्तथ शेयर दिने भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिएको ।

७.    ०.००५ प्रतिशत उपहासपूर्ण निर्यात कर सम्झौता गरिएको ।

८.    राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा नजोडि स्वेच्छाचारी तरिकाले छुट्टै प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न दिएको ।

९.    देशमा सङ्घीय ढाँचाको नयाँ संविधान बन्दै गएको संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रादेशिक अधिकार हनन गरिएको ।

१०.    सुरुका बोलपत्रबाट बीड गरिएको ३०० मे.वा. लाई गैरकानुनी ढङ्गले ९०० मे.वा.को स्वीकृति दिए को ।

११.    आयोजनाको बहुआयामिक सम्भावनालार्य अनदेखा गरिउको ।

१२.    ३० वर्ष पछिको बुढो आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको ।

१३.    राज्यको राजस्वलाई अधिकतम क्षतिहुने गरी विभिन्न प्रकारका छुटहरु दिइएको ।

१४.    परियोजनाको तल्लो तटीय  र माथिल्लो तटीय  क्षेत्रको भोग चलन गर्ने पुरै अधिकार गुमाएको ।

राष्ट्रिय महत्वको यो माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको र नेपाल सरकारबीचमा  सम्झौता गर्दाका बखत रहन गएका कमी कमजोरीअन्त्य गरी सर्बोपरी हितका आधारमा गर्नु पर्ने कामः

१.     सम्पूर्ण खारेज गरी नयाँ आधारमा सहमति गर्ने ।

२.    उक्त आयोजना स्थलबाट अधिकतम उतपादन हुनसक्ने परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्ने ।

३.    माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणसंगै खेशमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।

४.    बिजुली उपयोगको पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै गर्ने र बाँकी बिजुली मात्रै निकासी गर्ने ।

५.    आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने ।

६.    आयोजनालाइ एगदष्अि एचष्खबतभ ऋय(यउभचबतष्खभ एबचतलभचकजष्उ९एएऋए० को मोडेलमा निर्माण तथा संचालन गर्ने ।

७.    आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय इलाका र यसको जलाधार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ।

८.    आयोजना निर्माणमा लाग्ने कूल लागतको न्यूनतम ५१ प्रतिशत पूँजी राष्ट्रिय स्रोतबाट लगानी गर्ने ।

९.    लगानीकर्ताको पूँजीको सुरक्षा एवम् न्यायोचित मुनाफाको सुनिश्चितता राज्यले गर्ने ।

१०.    उत्पादित विजुली देश बाहिर निकासी गर्नु पर्ने अवस्थामा देशको हितलार्य प्रमुखतामा राखी अन्तर्राष्ट्रय प्रचलन अनुसार बेचबिखनको नीति निमार्ण गर्ने ।

११.    अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत बिनीमय गर्नुपर्दा अन्तराष्ट्रिय ग्रिडलाइनबाट गर्ने ।

१२.    आयोजना जलासययुक्त बनाउनु पर्ने भएको हुनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहाव हुने अतिरिक्त पानीको दक्षिण अफ्रिकार लेसोथोको बिचमा भैरहेको पानी बाँडफाँड नीति अनुरुप मूल्य कायम गर्ने ।

१३.    श्रम बैंकको अवधारणा लागु गरी गरिबी निवारण गर्ने ।

१४.    डुबान क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय जनतालाई रोजगारी सहित आधुनिक शहरी बसोबासको व्यवस्था गरी स्थानान्तरण गर्ने ।

निष्कर्ष

९.१    सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी प्रावधानलाइ छलेर आएकोले नेपाल सरकारद्धारा स्वीकृति दिनु हुँदैन ।

९.२   सार्वभौमिक, मानवीय, वातावरणीय, पर्यावरणीय, भौगोलिक, भौगर्भिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम क्षति र जोखिमको दृष्टिले सप्तकोशी उच्चबाँधको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, निर्माणतथा संचालन गर्न उपयुक्त हुँदैन ।

९.३   सप्तकोशीउच्चबाँध बाढी नियन्त्रण, सिंचाई सुविधा र विद्युत उत्पादको हिसावले भारतको लागि विकास हुन सक्छ तर विसथापन, डुबान, पहिरो, क्षति र जोखिमको हिसावले नेपालको लागि विनाश हुन्छ । जो नेपाल र नेपालीको हित र आवश्यकतामा छैन ।

९.४   सप्तकोशी उच्चबाँध भारत सरकारले मात्र होइन अन्य कुनै मुलुक वा नेपाल आफैले समेत निर्माण गर्नु हुँदैन । किनकी बाँध निर्माण स्थल मुनि ९ रेक्टर स्केलसको भूकम्प रहेको सन् १९४६ देखि १९५५ को अध्ययनले देखाइसकेको र त्यसै केन्द्रविन्दुबाट २०४५÷०५÷०५ मा आएको भूकम्पले धेरै जनधनको क्षति पु¥याएको तथ्यले पुष्टी गरेको छ ।

९.५   २०६५ भदौ २ गते २५ फिट उचाईको कोशीबाँध भत्कदा एकको मृत्यु, ७,५६३ परिवार विस्थापित, अरवौ रुपैयाँको धनमाल–पशुपंक्षि तथा वालीको क्षति, ७,००० विगाहा उर्वर जमिन सेतिवगरमा परिणत भयो । (विहार तर्फ ठूलो मात्रामा भएको क्षतिको विवरणयहाँ समावेश छैन) ।२६९ मिटर अर्थात् ८७४.२५ फिट अग्लो उच्चवाँध भत्केमाके होला ? त्यस कारण जानाजान जोखिम थोपार्नु हुँदैन

९.६   २०७१ श्रावण १७ गते सिन्धुपाल्चोकको मांखा–१, जुरेमा पहिरोवाट १५६ जनाको मृत्यु, २७ जना घाईते, ५२ भर पुरियो, १५० घर डुवान, विद्युत गृह क्षतिग्रस्त, ५००० विस्थापित र ११ जिल्लाको ५१ गाउँमा त्रास उत्पन्न भयो । त्यस्तो दुःखद प्रकोप हुनुको मुख्य कारण नेपालको पहाडहरु कलिलो (कमजो) हुनु हो । १३.४५अर्व घनमिटर पानी भण्डाररण हुने गरि सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण भएमा गुफा–ओडारहरुमा पानी सोसिएर जलाशय माथीका पहाडहरु धसिन्छन् । त्यसबाट उत्पन्न परणम भयावह हुनेछ ।

९.७   विगतका सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन गार्द प्रभावित एवम पिडितहरुलाई हालको प्रचलित मूल्यमा अविलम्ब मुआब्जा, परिपुरन तथा पुनर्वासको व्यवस्था नभए सम्म अन्य कुनै प्रकारका सन्धी सम्झौता गर्न हुँदैन ।

९.८   २१ जिल्लाका ६५ ठाउँमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न ,

ड्ड   शारदा व्यारेज, कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धिहरुको पुनरावलोकन वा खारेज गर्न,

ड्ड   कर्णाली, पञ्चेश्वर, बुढी गण्डकी, सप्तकोश िउच्चबाँधको सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्न,

ड्ड   अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित सीमा क्षेत्रमा भारतले बाँध तथा एकतर्फि तट्वन्धन निर्माण गरी नेपाल तर्फ डुवानकटान भई क्षतिग्रस्त क्षेत्रका पिडितहरुलाई अबिलम्ब परिपुरन दिलाउन र उक्त कार्य तुरुन्त रोक्न,

ड्ड   कालापानीबाट भारतीय सैनीक क्याम्प हटाउन

ड्ड   स्वतन्त्र नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न देशभक्त राष्ट्रबादी नेपालीको तत्कालीक कार्यभार बनेको छ ।

९.९   २३ जुन १७५७ देखि ब्रिटिस साम्राज्यले भारतमा इष्टइन्डिया कम्पनी सरकार नामबाट उपनिवेसको शूरुवातमा नेपालको क्षेत्रफल ३ लाख ६८ हजार बर्ग कि.मि. थियोे । सन् १८०१ देखि सन् १८१६ (सुगौली सन्धि)० सम्म आइपुग्दा २ लाख २० हजार ८ सय १९ वर्ग कि.मि. नेपालको भू–भाग इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारले उपनिवेस बनायो । १५ अगष्ट १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुना साथ उक्त भू–भाग नेपालले फिर्तापाउनु पर्नेमा १ लाख ४७ हाजर १ सय ८१ वर्ग कि.मि. मा खुम्च्याईएको वर्तमान नेपालमा भारतले २१ जिल्लाको ६५ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । त्यसैले ऐतिहासिक सच्चाईलाई आधारमनी संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थता एवं नेपाल, भारत, बंगलादेश, बेलायत, चीन, भुटान, र पाकिस्तानको सहभागितामा वास्तविकनेपालको क्षेत्रपल ३ लाख ६८ हजार वर्ग कि.मि. रहने नेपाल–भारत बीच सीमा सन्धि गरि पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम गर्ने अभिभारा अम नेपालीको काँधमा आएको छ ।

९.१०   जव सम्म पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम हुदैन तव सम्म यावत समस्याबाट नेपाल मुक्त हुन सक्दैन । पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम गर्न आन्तरिक राष्ट्रियता मजवुत बनाउन जति आवश्यक छ, भूमि संगै भारतीय बन्नु भएका नेपालीहरुको मनोविज्ञान बुझ्न र सम्बोधन गर्न त्यति नै जरुरी छ । १२५ जाति १२३ भाष तथा विविध धर्म र संस्कृतिका जनसमुदायलार्य अपनत्व महसुस हुने गरि राज्यद्धारा समुचित व्यवस्थापन नहुनाले अधिकार विहिन नेपालीले बाह्य उपनिवेशबाट राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सक्दैन भने ईतिहासको तितो यथार्थ पुरानो हुँदै गएकोले भूमि संगै भारतिय बन्नुभएका जनसमुदायले नेपाली भन्न आत्मगौरव गर्लान तर कतिले नेपाली वन्न हिनताबोध पनि गर्न सक्छचन् । प्राचिन नेपाल मध्यकालीन नेपाल, वास्तविक भारत बारे गहन अध्ययन, देशभक्ति भावना, सन्तुलित नीति, अथक प्रयास, ऐतिहासिक तथ्य, राजनैतिक ईच्छाशक्ति, अन्तराष्ट्रिय समन्वय, कूटनैतिक पहल र मैत्रीपूर्ण व्यवहारबाट यो सम्भव छ ।

९.११   नेपाल–अंग्रेज युद्ध र सुगौली सन्धि नेपाल–भारत वीच भउको हाईन । १९० वर्ष २ महिना २१ दिन सार्वभौम सत्ता हडपेर भारतलाई उपनिवेश वनाउने व्रिटिश साम्राज्य (ईष्टईन्डियाकम्पनी सरकार) संग भएको हो । नेपाल र स्वतन्त्र भारत वीच सन् १९५० जुलार्य ३१ तारिखमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा–८ ले सुगौली सन्धिलाई सैद्धान्तिक रुपमा खारेज गरी सकेतापनि व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन बाँकी रहेकोले तत्कालिन व्रिटिश साम्राज्यले उपनिवेश बनाएको सवै भू–भाग साविक अवस्थामा स्वतन्त्र हुन न्यायोचित हुन्छ । त्यसैले परस्पर विस्वास, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, दीर्घकालिन सहकार्य, भार्यचारा सम्बन्ध र क्षेत्रीय समृद्धिको लागि व्रिटिश साम्राज्य कालमा आफ्नो भूू–भाग गुमाएका राष्ट्रहरु राष्ट्रिय स्वाधिनता कायम गर्न जागरुक हुनु पर्छ र शासनाधिकार जमाउने राष्ट्रहरु स्वतन्त्रता प्रदान गर्न तत्पर हुनु पर्दछ ।

(किराँती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालका(महासचिव) रामप्रसाद किराँतीको (सप्तकोशी उच्चबाँध,विकास कि विनाश ?(कार्यपत्र) र अन्य दस्तावेजको आधारमा यो रिपोर्ट तयार गरिएको हो सम्पादक )  (samarpratik.com बाट साभार)

x

Check Also

चितवनमा भेटियो डेंगु, सतर्क रहन चिकित्सकको सुझाव

४ भदौ, चितवन । स्क्रब टाइफस र स्वाइनफ्लु रोगको संक्रमण फैलिरहेको चितवन जिल्लामा डेंगु रोगसमेत ...