Home / बिचार/ब्लग / पाँचौं प्रदेशको विखण्डन: कुरा त्यहींसम्म मात्र सीमित रहने छैन

पाँचौं प्रदेशको विखण्डन: कुरा त्यहींसम्म मात्र सीमित रहने छैन

pradesh-no-5-5855f9ec1f1826-25124914

अहिले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यो राष्ट्रिय चर्चा र सामान्यतः देशव्यापी र विशेषतः पाँच नम्बर प्रदेशमा व्यापक आन्दोलनको विषय बनेको छ । त्यो विधेयकले नागरिकता र भाषासम्बन्धी नीतिलाई अरू खुकुलो बनाउनेछ र राष्ट्रिय सभामा मधेसवादीहरूको बहुमत बनाउन उनीहरूलाई अरू मद्दत पुर्‌याउनेछ । तर त्यो विधेयकको मुख्य र सबैभन्दा विवादास्पद र आपत्तिजनक राष्ट्रघाती पक्ष पाँच नम्बर प्रदेशको विखण्डन नै हो ।

रूपले हेर्दा त्यो सामान्य प्रादेशिक विषयजस्तो देखिन्छ, तर सारमा त्यसले राष्ट्रिय महत्त्व राख्छ र त्यसका दुरगामी दुष्परिणाम हुनेछन् । त्यो विधेयकको तात्कालिक उद्देश्य पाँच नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लालाई अलग गरेर बेग्लै मधेस प्रदेश बनाउनु हो । त्यसरी त्यो प्रदेशको निर्माणले पहाडबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सिलसिलामा जसरी दुई नम्बर प्रदेशको निर्माण गरियो, त्यो सिलसिलालाई अरू एक कदम अगाडि बढाउनेछ ।

भारत, नेपाली कांग्रेस वा मधेसवादीहरूले प्रचण्डलाई उधारोमा प्रधानमन्त्री बनाएका होइनन् । त्यसको बदलामा उनीहरूलाई हातहातै र नगद प्रतिफल चाहिन्छ । उनको प्रधानमन्त्री बनिरहने अवधि पनि लामो छैन । त्यसैले उनको प्रधानमन्त्रीको अल्पअवधिमै उनीबाट उनीहरूले काम लिन चाहन्छन् । उनीहरूको त्यो आवश्यकता पूरा गर्न नै प्रचण्डले वर्तमान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । प्रचण्डले उनीहरूको काम नगरिदिएमा उनीहरूले उनलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने धम्की दिएका छन् । मधेसवादीद्वारा समर्थन फिर्ताको अर्थ प्रकारान्तरले भारतले पनि समर्थन फिर्ता गर्नुहुनेछ । त्यसैले प्रचण्डका अगाडि छिट्टै त्यो संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु आवश्यक हुन गयो ।

तर स्पष्ट छ । त्यो विधेयक भारत वा मधेसवादीहरूको पूरै आवश्यकताअनुसार छैन । त्यो कुराले यसको पनि संकेत गर्दछ, प्रचण्डले जुन कदम उठाइरहेका छन्, त्यसबाट साँच्चिकै राष्ट्रघात हुने त होइन ? त्यसबारे उनका मनमा केही हिच्किचाहटको भावना पनि छ । अर्को शब्दमा उनमा देशभक्तिको भावना वा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीको भावना पूरै समाप्त नभइसकेको संकेत पनि त्यो विधेयकले दिन्छ ।

त्यसैले उनले त्यो विधेयकमा मधेसवादीका सबै माग सामेल गरेका छैनन् । यो सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न, केही महिनाभित्र प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि पुनः उनीभित्र दबेर बसेको देशभक्तिको भावना पुनः जागेर आउने त होइन ? त्यो बेला उनले पुनः आफ्नो गल्तीबारे आत्मालोचना गर्ने त होइनन् ?

जे होस्, अहिलेको संशोधन विधेयकमा भारत वा मधेसवादीहरूले प्रस्तुत गरेका सबै माग समेटिएका छैनन् । त्यसैले मधेसवादीहरू त्यो विधेयकलाई पूरै समर्थन गर्न तयार भएका छैनन् । उनीहरूले संसद्मा त्यसको विरोध गर्नेसमेत बताएका थिए । तर त्यसबारे भारतीय सरकारले बढी व्यावहारिक (? ) दृष्टिकोण अपनाएको छ —पाएको जति लिइहाल्ने र बाँकीका लागि प्रयास जारी गर्दै जाने । त्यही नीतिअनुसार भारत सरकारले त्यो विधेयकलाई स्वागत गरेको छ ।

भारतीय दूतावासले सबै मधेसवादी नेताहरूलाई बोलाएर विधेयकबाट जेजति प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई सुदृढ र समर्थन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकले प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‌याएको छ । उनले यो पनि बताएका छन्, त्यो विधेयक पारित नभएमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेछन् । अर्कोतिर, त्यो विधेयक पारित हुन पनि धेरै कठिन छ । मधेसवादीहरूले पनि उनलाई पूरा समर्थन नगरेकाले उनको कठिनाइ बढेको छ । उनीहरूलाई मेचीदेखि कन्चनपुरसम्म पूरै तराई चाहिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशका तराईका पाँच जिल्ला उनीहरूको आवश्यकताका तुलनामा धेरै कम छन् ।

सरकारको आशाको विपरीत पाँच नम्बर प्रदेशका जनता व्यापक रूपमा त्यो विधेयकविरुद्ध उत्रे । त्यति मात्र होइन, स्वयं सत्ता पक्षका, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरू, उनीहरूका आमकार्यकर्ता र समर्थकहरू पनि खुलारूपले त्यो संशोधनविरुद्ध उत्रे ।

प्रचण्डले बारम्बार कुनै पनि अवस्थामा त्यो विधेयक फिर्ता नलिने बताएका छन् । तर अब यो करिब-करिब निश्चित भइसकेको छ कि त्यो विधेयकको पक्षमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गराउन उनका लागि सम्भव देखिन्न । त्यो विधेयक पारित हुन सक्दैन भन्ने शेरबहादुर देउवाले पनि बुझेका छन् । त्यसैले उनले त्यो विधेयकलाई मतदानमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि उनको यो दृष्टिकोणले काम गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैनः संसद्ले विधेयकलाई अस्वीकार गरेपछि आफ्नो घोषणाअनुसार प्रचण्डले तुरुन्त राजीनामा दिनेछन् र त्यसपछि उन (शेरबहादुर) लाई छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

प्रचण्डको योजनाअनुसार पाँच नम्बर प्रदेशको विखण्डन भयो भने पनि कुरा त्यहीँसम्म सीमित रहने छैन । त्यो कार्य सम्पूर्ण तराईमा पहाडी भूभागलाई अलग गरेर मधेस प्रदेश बनाउने योजनाको अंग मात्र हुनेछ । त्यसरी पाँच नम्बर प्रदेशको समस्या खालि एउटा प्रादेशिक समस्या नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसकारण पाँच नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने योजना असफल पार्न राष्ट्रिय दृष्टिले नै निर्णयात्मक महत्त्वको कार्य बन्न गएको छ ।

मधेसको समस्या वा देशको राजनीतिलाई हामीले अहिले प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक वा पाँच नम्बर प्रदेशको विखण्डनको सीमाभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने त्यसका गम्भीर दुष्परिणाम हुनेछन् । त्यसको परिणामस्वरूप खालि पाँच नम्बर प्रदेशको मात्र विखण्डन हुने छैन । त्यसले प्रथम चरणमा सम्पूर्ण तराईमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर मधेस प्रदेश निर्माणको लागि आधार तयार पार्नेछ । त्यसको परिणाम कति दूरगामी हुनेछ ? कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्छ ।

अर्कोतिर त्यो विधेयक फिर्ता लिइयो वा पारित भएन भने पनि भारतको विस्तारवादी नीति वा मधेसवादीका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा जुन गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यसको अन्त्य हुने छैन । मधेसवादीहरूले दुवै अवस्थामा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने आफ्नो प्रयत्न जारी राख्न सक्नेछन् । त्यो संशोधन विधेयक पारित भएमा उनीहरूले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर तराईलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र बनाउन प्रयत्न गर्नेछ ।

त्यो विधेयक पारित नभएमा मधेस नेपालबाट अलग हुने धम्की दिन थालेका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा भारतीय विस्तारवाद वा मधेसवादीका कारणले उत्पन्न खतरालाई सबै देशभक्त नेपाली र राजनीतिक शक्तिहरूले गम्भीर रूपले लिनुपर्नेछ ।

तराईका मधेसी र थारू देशभक्त छन् र उनीहरू नेपालको कुनै पनि प्रकारको विघटनविरुद्ध छन् । तर मधेसवादीहरूले स्पष्ट रूपले नै भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरिरहेका छन् । हाम्रो नीति तराईका मधेसी र थारू जनतासित घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ पार्ने र मधेसवादीका पृथकतावादी नीतिहरूविरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गर्ने हुनुपर्छ । मधेसवादीहरूप्रति देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति वा सरकारहरूले अपनाएका सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले देशको राष्ट्रियतामा बारम्बार गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने गरेको छ । त्यही क्रममा नेपालमा संघीयता अपनाइयो ।

त्यसको परिणामस्वरूप झन्पछि झन् देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई झन्पछि झन् उठाएर वा खुकुलो पार्दै लगिएको छ, जसको परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्ने प्रक्रिया तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको निर्माण पनि भारतीय दबाब वा मधेसवादीहरूप्रतिको सम्झौतापरस्त नीतिकै परिणाम हो ।

अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयक पनि त्यही दिशातिर लक्षित छ । त्यो विधेयक पनि मधेसवादीहरूको आवश्यकतानुसार नभएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । ‘परिमार्जन’ को अर्थ अरू बढी राष्ट्रघात हुनेछ ।

अहिले प्रचण्ड आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठालाई वा भविष्यलाई दाउमा लगाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो कार्यबारे स्वयं प्रचण्डले नै आत्मचिन्तन गर्नुपर्नेछ— त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न उनी किन तयार भए ? उनले यो कुराप्रति थोरै पनि ध्यान दिएको पाइन्न— उनको त्यस प्रकारको कदम देश र स्वयं राजनीतिक भविष्यको लागि पनि कति धेरै आत्मघाती सावित हुनेछ ? त्यसले उनमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता भएको पनि बताउँछ ।

प्रचण्ड वा उनीहरूको संगठनका नेता–कार्यकर्ताहरूले यसबारे गम्भीर प्रकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । प्रचण्डले आफ्ना गत कालका कयौँ गल्तीबारे आत्मालोचना गरेको लामो सूची छ । अहिलेको कदमबारे पनि उनले कहिले आत्मालोचना गर्नेछन् ? समय छँदै वा देशलाई र उनलाई पनि धेरै क्षति पुगिसकेपछि ? वा क्षतिको पूर्ति हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र ? पहिले मधेवादीहरूको नारा थियो— मधेस एक प्रदेश ।

पाँच नम्बर प्रदेशको समस्या खालि एउटा प्रादेशिक समस्या नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसकारण पाँच नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने योजना असफल पार्न राष्ट्रिय दृष्टिले नै निर्णयात्मक महत्त्वको कार्य बन्न गएको छ ।

तर पश्चिम तराईमा थारूहरूले आफ्नो लागि बेग्लै प्रदेशको माग गरेपछि उनीहरूले दुई प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसरी पहाडबाट अलग गरेर दुई प्रदेश बनेपछि उनीहरूको आगामी कदम हुनेछ— तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने । त्यसका साथै उनीहरूले जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति, अंगीकृत नागरिकतालाई वंशज नागरिकसरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने अधिकारसमेतमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य हो, संसद्मा आफ्नो बहुमत गराउने र सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने बाटो खोल्नु ।

त्यसपछि सिक्किमको संविधानसभाले बहुमतद्वारा भारतमा मिल्नको लागि निर्णय गरेजस्तै नेपाललाई भारतमा मिलाउन निर्णय गर्न पनि उनीहरूलाई कुनै गाह्रो पर्ने छैन । त्यसैले उनीहरूले त्यस प्रकारको संशोधन प्रस्तावको कार्यान्वयनमा धेरै जोड दिइरहेका छन् । मधेसवादीहरूले उनीहरूका माग पूरा नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न वा कुनै पनि प्रकारको चुनाव हुन नदिने धम्की दिइरहेका छन् ।

त्यसरी स्थिति कस्तो तयार भएको छ भने या त नेपालले पूरै भारतीय विस्तारवाद वा मधेसवादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ, जसको अर्थ हुनेछ नेपालको राष्ट्रियतासमेतको आत्मसमर्पण वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतको रक्षाको लागि अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

सामान्यतः नेपालको राजनीतिलाई विशेषतः संविधान संशोधनको समस्यालाई ठीकसित बुझ्न मधेसवादीहरूको राजनीतिक चरित्र र भूमिकालाई सही प्रकारले बुझ्नुपर्नेछ । उनीहरूले आफूलाई मधेसी वा थारू जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । तर वास्तवमा उनीहरूले तराईका मधेसी वा थारू जनताको होइन, भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आफ्नो त्यस प्रकारको चरित्रअनुसार नै उनीहरूले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

त्यही नीतिअनुसार नै भारतले अगाडि सारेको संविधानमा संशोधनको प्रस्ताव पूरा गराउन पनि उनीहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । तराईका मधेसीसहित त्यहाँका शोषित जनताका माग पूरा गराउन वा उनीहरूमाथि हुने सामन्ती शोषण र उत्पीडन अन्त्यको लागि कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यस सिलसिलामा तराईमा चलेका किसान आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमि छ ।

तर मधेसवादीहरूको तराईका शोषित, उत्पीडित जनताका मागसित टाढाको पनि सम्बन्ध छैन । उनीहरूले भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ र तराईका ठूला जमिनदारहरूको सामन्ती स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले उनीहरूको मुख्य प्रयत्न तराईका जनतामाथिको सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्ने होइन, त्यसलाई अरू मजबुत पार्ने नै हुन्छ । उनीहरूले प्रारम्भदेखि नै पृथकतावादी नीतिमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा भूमिकाबाट देशलाई बचाउन सबै देशभक्तका बीचमा उच्च प्रकारको सतर्कता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।

मधेसवादीभन्दा बेग्लै मधेसी वा थारू जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । २०७० को संविधानसभाको चुनावमा उनीहरूले ठूलो मात्रामा पृथकतावादी मधेसवादीविरुद्ध मतदान गरेको र सप्तरीको तिलाथीमा नेपालको सीमा रक्षाको लागि मधेसीले गरेको संघर्षसमेतका उदाहरणबाट पनि त्यो प्रस्ट भएको छ । हामीले तराईमा मधेसी र थारू जनता तथा मधेसवादीहरूका बीचमा भएको त्यो आधारभूत प्रकारको भिन्नतालाई सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

स्रोत : अन्नपुर्ण पोष्ट

Loading...
x

Check Also

बन्दुक बोकेकी सुन्दरी

टन्टलापुर घाम । रातमाटे जंगलको निर्जन र ठाडे उकालो । सिरानी गाउँका रैथानेहरू पनि यो ...