Home / रास्ट्रिय खबर (page 30)

रास्ट्रिय खबर

राप्रपा मुलुककै ठूलो शक्ति : कमल थापा

kamal-thapa-5832cec0433f45-23375296

काठमाडौं : एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन्।

राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच भएको पार्टी एकीकरण घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले हिन्दु राष्ट्रको वैचारिक धरातलमा उभिएर राप्रपा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका हुन्। ‘राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको एकतापछि मुलुकमा नयाँ शक्तिको उदय भएको छ, अब राप्रपा राष्ट्रिय भरोसाको केन्द्र बन्नेछ,’उनले भने।

थापाले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको उदयले मुलुकको अस्थिर राजनीतिलाई एउटा निश्चित दिशा र गति प्रदान गर्ने विश्वास गर्दै भने, ‘नेतृत्वमा अनुभव बोकेका र खारिएका व्यक्तिहरु भएकाले मुलुकले भरोसा गर्न सक्ने शक्ति स्थापना भएको छ।’

‘पार्टी एकता स्वार्थको सम्झौता होइन्, आवश्यकता र योजनाको परिणाम हो,’ उनले भने। थापाले पार्टीभन्दा ठूलो राष्ट्र भएको भन्दै राष्ट्रको हितमा काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
२०६२ सालसम्म आउँदा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था भोगे पनि देशलाई टुक्राउनुपर्ने आवाज कहीँबाट नउठेको उनले बताए। ‘अखण्ड नेपाललाई टुक्राएर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो, गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाली राजनीतिमा आत्मसमर्पणवाद हाबी भएको उनले बताए। थापाले प्रत्येक दिन २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य हुनु र प्रत्येक दिन ५ जनाको शब बाकसमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। देशलाई संकटबाट मुक्त बनाउन वैकल्पिक शक्ति स्थापित भएको उनले बताए।

दुई छिमेकी राष्ट्रसँग असल मित्रता कायम गर्दै देशले दुवै देशबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने बताए। संवैधानिक राजसंस्था एवम् गणतन्त्र पक्षमा एकीकृत राप्रपाको पहिलो बैठकले टुंगो लगाउने उनले बताए। उनले भने, ‘देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय लिइने छ।’आधारभुत मान्यताहरु संविधानमा समेटिन नसके पनि वर्तमान संविधानलाई आलोचनात्मकरुपमा समर्थन गरेको उनले बताए। उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउने विश्वास दिलाए।

संविधान कार्यान्वयन र २०७४ सम्म तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मुख्य चुनौति भएको चर्चा गर्दै थापाले भने, ‘समयमै निर्वाचन नभए संविधान धरापमा पर्नेछ। त्यसैले चाँडो चुनाव अनुकुल वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।’ मधेश समस्या समाधान नगरे समयमै चुनाव हुन नसक्ने र संविधान कार्यान्वयनमा पनि वाधा पुग्ने भन्दै अध्यक्ष थापाले भने,‘अडानभन्दा माथि उठेर दलहरुले सोच्नु आवश्यक छ। तत्काल मधेशको समस्या सम्बोधन गर्न नसके अतिवादी शक्ति हावी हुने खतरा पनि छ।

घोषणा सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले पार्टी धर्म निरपेक्षताविरुद्धमा वकालत गर्दै आँट भए जनमत संग्रह गर्न चुनौति दिए। धर्म निरपेक्षता लाद्नेलाई चुनौती दिँदै उनले भने,‘आँट छ भने जनमत संग्रह गर।’ उनले जनमत संग्रह नभए मुलुकमा धर्म युद्ध हुने चेतावनी दिए।

देश धर्म निरपेक्ष हुन नसक्ने उनले ठोकुवा समेत गरे। ‘धर्म निरपेक्षता लादेको बुझ्न पनि सक्दैनौं र सहन पनि सक्दैनौं,’ उनले भने। राजनीतिमा गतिशील अभियानका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनले तर्क गरे । मधेश, जनजाति लगायतले उठाएका माग सम्बोधान गर्नु पर्नेमा जोड उनले दिए।

एकता सभालाई पूर्व प्रधानमन्त्री लाकेन्द्रबहादुर चन्द, नेताहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, विश्वबन्धु थापालगायतले सम्बोधन गरेका थिए।

बालुवाटार बैठकमा चर्काचर्की, संविधान संशोधनमा सहमति जुटेन

snapshot

६ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमतिमा नआए पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संकेत गरेका छन् । उनीहरुले एमालेले संविधान संशोधन गर्न नदिने भनेर दम्भ देखाएको आरोपसमेत लगाए ।

संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा कांग्रेस र एमालेसहितको बैठक बोलाएका थिए । तर बैठकमा एमालेले संविधान संशोधन गर्न कुनै पनि हालत नदिने अडान दोहोर्‍याएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दम्भ नदेखाउन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पुरानै अडानमा कायम रहे पनि बैठकमा ठोस सहमति भएन ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाए एमालेले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

यसैगरी गृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले एमाले सहमतिमा नआए पनि अगाडि बढ्ने बताए । भने सीमांकन, नागरिकता लगायतका चारवटा विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेकाले बुधबार मधेस केन्द्रित दलहरुसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

एमालेले बोलि फेरेकाले आफूहरु स्तब्ध भएको बताए । उनले संविधान संशोधन गर्नै दिँदैनौं भन्ने एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ति दम्भ, अहंकार र गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए ।

‘पटक-पटकको छलफलमा एमालेले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुस् छलफल गरौंला भनेको थियो । तर आज आउँदा पोजिसन चेन्ज गर्‍यो,’ अनन्तले पत्रकारहरुसँग भने, ‘पार्टीले पोजिसन चेन्ज गर्न त पाउँछ तर संशोधन दर्ता नै रोक्छौं भनेर जिम्मेवार राजनीतिक दलले भन्नु सुहाउने कुरा होइन ।’

उनले हामीहरु बिना केही पनि हुँदैन भन्नेजस्तो नठान्न एमालेलाई आग्रह गरे । एमालेको निर्णयलाई सत्ता साझेदार दलहरुले अन्यथा नलिएको भन्दै उनले भने, ‘भोलि या पर्सि मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्छौं र अगाडि बढ्छौं ।’

एमालेले भन्यो–संशोधन अस्वीकार्य जबर्जस्ती प्रस्ताव अघि बढाए प्रतिवाद

21112016075649uml-1000x0

मंसिर ६, २०७३- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संंशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको आइतबार साँझ बसेको बैठकले संविधान संशोधनको औचित्य नरहेको ठहर गर्दै जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको प्रमुख दलको बैठकमा एमालेले पार्टीको औपचारिक निर्णय सुनाउनेछ ।

‘संविधान संशोधनको औचित्य स्थापित नहुँदासम्म एमालेलाई मान्य हुँदैन,’ बैठकपछि एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीले प्रस्तावसम्म अघि बढाउने कुरालाई पनि स्वीकार्न नसक्ने निर्णय गरेको छ ।’ प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनबिनै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी सत्तापक्षले गरेपछि एमालेले त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो । संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइकन संशोधन मात्र गर्दै जाने कुराले मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने एमाले बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएका पछिल्ला कुराकानीबारे जानकारी दिएका थिए । उनले संशोधनको विषयमा एमाले सकारात्मक भयो भन्ने ढंगले प्रचार गरिएको पनि बैठकमा बताएका थिए । ओलीले दाहालसँगको बैठकमा पनि संविधान संशोधनको औचित्यबारे बारम्बार प्रश्न गरेका थिए ।

‘संविधान कार्यान्वयन र पालनालाई बेवास्ता गरेर देश र जनताको भावना प्रतिकूल आउने कुनै पनि संशोधन र प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले संघीय गठनबन्धनलगायत दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेशको सीमा फेरबदल, अंगीकृत नागरिकले पाउने सुविधामा लचिलो प्रावधान, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । एमालेबाहेक अन्य सबै दल मिल्दा मात्र दुई तिहाइ पुग्न सक्छ । तर संसद्मा रहेका केही दल संविधान संशोधनमा एमालेले राखिरहेको अडानको समर्थनमा छन् । संसद्भित्रको गणितमा एमालेबाहेक अन्य सबै दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सत्तापक्षलाई गाह्रो पर्न सक्छ । पछिल्लो समय राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको एकीकरण भएपछि त्यो शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सत्तारूढ दलहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । हाल राप्रपा नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा छ भने राप्रपा सत्ता गठबन्धनमा । एकीकरणपछि बन्ने शक्तिलाई पनि विपक्षी कित्तामै राख्न एमालेले तयारी गरिरहेको छ ।

कुनै हालतमा दुई तिहाइ नपुग्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित नहुने अवस्थाले मुलुकलाई झन् राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने विश्लेषण एमालेको छ । औचित्यबिनाको संशोधनले समस्या समाधान नगर्ने भएकाले संविधान संशोधनअघि त्यसको कार्यान्वयनको रोडम्याप र विधि तय गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ । अघिल्लो सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका जारी गरेको थियो । हालको सरकारले उक्त कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्नु र नयाँ कार्यतालिका पनि तय नगर्नुको पछाडि संविधान कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा २०७४ साल माघ ७ पछि राजनीतिक रिक्तता निम्त्याउने षड्यन्त्र लुकेको एमालेको विश्लेषण छ ।

एमाले नेताहरूका अनुसार राजनीतिक औचित्य स्थापित नभइकन संशोधन प्रस्ताव आए त्यसलाई सबै तहबाट प्रतिवाद गर्ने गरी एमालेले पार्टी पंक्तिलाई तयार राखेको छ । एमालेले प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण तथा भेला गरिरहेको छ ।

भेलामा दलका मुख्य नेताहरू नै उपस्थित भएर निर्देशन दिइरहेका छन् । शनिबार मात्र प्रदेश नम्बर ५ मा एमालेका शीर्ष नेताहरू पुगेर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव आउने सक्ने सम्भावनाप्रति संकेत गर्दै कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

स्रोत : कान्तिपुर

संविधान कार्यान्वयनका लागि दलबीच एकता आवश्यकः निधि

५ मंसिर, काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग र नेसनल मिडिया फाउन्डेसनले  आयोजना गरेको ‘भारत–नेपालमैत्री सम्बन्ध र मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले संविधान संशोधन गरी पूर्णता दिँदै कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच एकता हुनुपर्ने धारणा राखे ।

“संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, संविधानप्रति केही असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गरी त्यसलाई पूर्णता दिएर कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ”–निधिले भने ।

उपप्रधानमन्त्री निधिले नेपालको संविधान हरेक हिसाबले उत्कृष्ट भएको हुँदा त्यसबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्नसमेत सबैलाई अपिल गरे  । नेपाल र भारतबीचको सदियौँदेखिको सम्बन्धलाई अझै सुमधुर बनाउनुपर्ने निधिको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का सचिव तथा प्रसार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भारतको आन्तरिक मामिलामा नेपालले र नेपालको पनि आन्तरिक मामिलामा भारतले बोल्न मिल्दैन भन्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा खलल पुर्याउनु गरी एकले अर्काको टीकाटिप्पणी गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजेन्द्र जैनले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुवै देशका सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल र भारतका पत्रकार, समाजसेवीलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको थियो ।

मधेशी मोर्चा र ओलीः दुवैसँग निहुँ खोजेर झुकाउने प्रचण्ड रणनीति !

प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दहोर्‍याउँदै आएको पदावली हो- संविधान संशोधनमा सहमति । उनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउन सबै पक्षबीचको मिलनबिन्दु बन्ने प्रयासस्वरुप कसैलाई पनि नविच्क्याउने रणनीति अख्तियार गरे । ३ महिना सम्म अवलम्बन गरिएको उक्त रणनीति असफलप्रायः रहेको समयमा प्रचण्डले अव नयाँ रणनीति बनाएको झल्को उनको अभिब्यक्तिबाट मिलेको छ ।

बैठकमा बस्दा सकारात्मक र सार्वजनिक भाषणमा उत्तेजक देखिने प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सहमति बन्नै नसक्ने कुरामा संसोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी दिने मधेशी गठनबन्धको शैलीबाट दिक्क भएका प्रचण्डले अव दुवै पक्षलाई दवावमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको उनी स्वयं र उनका निकट सहयोगीको सार्वजनिक अभिब्यक्तिबाट बुझिन्छ ।

pm-prachanda-speaking-192716711

संविधान संसोधनमा औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने माग सहित निहुँ खोजिरहेको एमालेबाट दिक्क भएका प्रचण्डले नेपाल टेलिभिजनको शनिबारीय कार्यक्रम ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’मा बोल्दै भने– “अहिले गर्न खोजिएको संशोधन उहाँहरुले पहिला मानेको कुराभन्दा बाहिर छैन । अझ प्रतिपक्षका प्रमुख नेता (केपी ओली)ले त पानैपिच्छे हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिर छैनौं ।”

सीमाङ्कन हेरफेर सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरिरहँदा शनिबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले – प्रदेश नं ५ किन र केका लागि छुट्याउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई सोधे, “यो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्न नचाहेको हो ? भन्दाचाहिँ संविधान कार्यान्वयन भन्ने तर वातावरण चाँहि विगारेर भताभुंग पार्न खोजेको हो त ? आफैंले स्वीकार गरेको कुरालाई औचित्यपुष्टि भएन भनेर कसलाई भन्न खोजेको ?”

प्रचण्डले विपक्षीले निहुँ खोजिरहेकोप्रति दृष्टिगत गर्दै आफ्नो एजेण्डामा फर्किने चेतावनी पनि दिए । सहमति भएपनि नभएपनि संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा आफू रहेको पनि प्रचण्डले बताए । शनिबार प्रचण्डको बोली र आइतबार विहान प्रचण्ड निकटका वर्षमान पुनले बिराटनगरमा दिएको अभिब्यक्तिले अव प्रचण्ड एमाले र मधेशवादी दल दुवैसँग निहुँ खोजेर झुकाउने मुडमा रहेको झल्को दिएको छ ।

pm-prachanda-speech

बिराटनगरमा आयोजीत पत्रकारसम्मेलनमा नेता पुन ले मधेशी मोर्चाले संबिधान संसोधन प्रस्ताव हाउसमा लैजान गरेको आग्रहलाई सरकारले संसोधनको तयारी गरीरहेको बताए तर उनले संसोधनको विरोधमा आन्दोलन शुरु भए आफूहरु चुनावको तयारीमा जुट्ने भन्दै मोर्चालाई चेतावनी दिए । सिमांकन र संसोधनको बिषयमा मधेशी मोर्चाले नमान्ने कुरा गरे संबिधान संसोधन नहुने बताउँदै उनले मधेशी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी आन्दोलनमा गए सरकार चुनावमा जाने उनको चेतावनी दिए ।

राप्रपा एकताः एमालेलाई प्रचण्ड चुनौती
आफू उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेको ओली सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दा सबैभन्दा आलोचक मध्ये एक थिए । प्रचण्ड सरकार बनेपछि बाह्य (भारतीय) हस्तक्षेप बढेको भनेर आरोप लगाउनेमा पनि कमल थापा अग्रस्थानमा थिए । तर विधिको विधान अलि फरक बनेको छ । बाह्य हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै आफूहरुलाई राष्ट्रवादी सावित गर्न खोज्ने कमल थापा (श्रोतका अनुसार दिल्लीकै दवावमा) दिल्लीसँग असाध्यै नजिक मानिने राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति समसेर राणासँग एकता गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस अघी प्रचण्ड सरकारमा नजाने भन्दै आलोचना गरिरहेका कमल थापा अव यही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बने भने अनौठो नमाने हुन्छ ।

Pashupati Shamsher Rana and Kamal Thapa 24445415

आफूलाई आलोचना गरिरहेका कमल थापा राप्रपासँग मिल्दा प्रचण्डलाई भने रणनीतिकरुपमा फाइदा पुगेको छ । किन भने अव संसदमा उनी तुलनात्मकरुपमा बलियो भएका छन् । मधेशी दलको माग अनुसार संविधान संसोधनमा अनुदार बनिरहेको एमालेलाई उ विनानै संसदमा बहुमत सिद्ध गरेर जाने सम्भावना देखाएर कमजोर तुल्याउनका लागि यो पार्टी एकता प्रचण्डका लागि सहायक हुने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । संसदमा एमाले बाहेक पनि दुई तिहाई बहुमत जुटाउन दुई राप्रपाको एकीकरणले सत्ता गठबन्धनलाई सहजमात्र बनाएको छ । एकतापछि राप्रपाको ३७ सिट संसदमा हुनेछ जुन प्रचण्ड सरकारको गठनबन्धनका लागि महत्वपूर्ण हो । प्रचण्डसँग संविधान संसोधनको औचित्य मागिरहेको एमालेलाई चेताउन बैकल्पिक शक्ति बनेर आएको छ राप्रपा । यसको सहयोगले प्रचण्ड एमालेलाई संसोधनका लागि तयार नभए एमाले विना नै अघि बढ्ने चेतावनी दिएर दवाव पैदा गर्न सक्नेछन् । उनले यो संकेत शनिबारको प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा भन्ने कार्यक्रममा पनि गरेका छन् । यसो गर्नका लागि उनलाई मधेशी दलको समेत साथ मिल्ने निश्चित छ ।

मधेशी मोर्चालाई दवावः चुनावको नारा
प्रचण्डले अव सहमति भएपनि नभएपनि मंसिर ७ अर्थात मंगलबार संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव हुने बताइसकेका छन् । मधेशीहरुलाई संविधान स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनका लागि गर्ने भनिएको प्रस्तावित संविधान संसोधनमा सँधै मधेशी मोर्चाले निहुँ खोज्ने प्रवृत्ति प्रचण्ड सरकारको पालामा पनि देखिने संकेत देखिइसकेको छ । मधेशी नेताहरुले सरकारले अघि सारेको भनिएको संसोधनले आफ्ना माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । आइतबार बिराटनगरमा वर्षमान पुनले मधेशी दलले विरोध गरे संविधान संसोधन नहुने र संसोधनको विरोधमा आन्दोलन शुरु भए आफूहरु चुनावको तयारीमा जाने रणनीतिमा रहेको खुलासा गरे । उनले संसोधनको विरोधमा आन्दोलन शुरु भए आफूहरु चुनावको तयारीमा जुट्ने भन्दै मोर्चालाई चेतावनी समेत दिएका छन् । जसरी पनि चुनाव गराएर जाने मुद्धा अघि सार्दा एमालेलाई साथमा लिन सकिने माओवादी केन्द्रको विश्लेषण छ । यद्यपी यसो गर्दा माओवादी भारतबाट सँधै झै तारोमा पर्ने निश्चित छ ।

यी २ रणनीतिका साथ प्रचण्ड एमाले र मधेशीवादी दल दुवैलाई दवावमा राखेर एउटा मिलन विन्दुका लागि चुकाउने रणनीतिमा देखिएका छन् । मधेशीहरुले विरोध गर्दा एमालेलाई प्रयोग गर्ने र एमालेले संविधान संसोधनमा हलो अड्काए राप्रपा र मधेशीको साथ लिने प्रचण्ड रणनीति छ ।  उनको भनाइले पनि यस्तै संकेत गरेको छ । राप्रपा एकताले प्रचण्डको यो रणनीतिमा क्याटालिष्टको काम गरेको छ ।

अर्काथरी विश्लेषकका अनुसार प्रचण्डको नयाँ रणनीति असफल भएमा ध्रुविकरण बढेर माओवादीइत्तरको नयाँ समिकरण बन्ने सम्भावना रहेको र यसमा कांग्रेस, एकीकृत राप्रपा र मधेशवादी दल एकतिर र माओवादी र एमाले अर्को तिर हुने सम्भावना समेत रहेको छ । यसमा भारतले साहनुभुति राख्ने र नराख्नेहरुको कित्ता काट हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

बढ्यो सांसदको तलब ! महिनामा एक लाख बढी पाउने, पैदल भत्ता खारेज कुन शीर्षकमा सांसदले मासिक कति पाउँछन् ? (सूचीसहित)

samsad-subidha

५ मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरुले मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा बढी पाउने भएका छन् । सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ भने दैनिक बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रस्तावित दैनिक पैदल भ्रमण भत्ता भने खारेज भएको छ ।

‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले आइतबार संशोधनसहित बहुमतले पास गरेको छ ।

सांसदहरुले बढी सुविधा लिन लागेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेकै बेला व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार सांसदहरुको तलब भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो ।

कतिपय सांसदहरुले चाँहि आफूलाई अहिलेको तलब भत्ताले जीवीकोपार्जन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउँदै आएका थिए ।

विधेयकमा प्रमुख दलहरुको तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संशोधन हालेका थिए । अहिलेको सुविधा अपुग रहेको भन्दै उनले भने, जसलाई आवश्यक छैन, नलिन सक्नुहुन्छ । तर, अधिकतमको आवाजलाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन राखेको छु ।’

श्रेष्ठले दैनिक बैठक भत्ता ५०० बाट बढाएर एक हजार पुर्‍याउन र पैदल भ्रमण भत्ता खारेज गर्न प्रस्ताव गरे ।

सांसदहरुले राखेको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले श्रेष्ठको संशोधनलाई विधेयकको अंग बनाउने बताए । अन्य संशोधन भने अस्वीकृत भएको छ ।

के शीर्षकमा कति पाउँछन् सांसदले ?

व्यवस्थापिका संसदले आइतबार पारित गरेको विधेयक अनुसार सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक मात्र ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । आवास सुविधा १८ हजार छ भने टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार छ । त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक एक-एक हजार पाउनेछन् । यो सबै गर्दा एक जना सांसदले मासिक ८० हजार २ सय ३० लिनेछन् ।

यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको १ हजार पाउनेछन् । सरकारले ५ सय प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख दलहरुको सहमतिमा यसलाई संशोधन गरेर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यदि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा महिना १० दिन मात्रै बस्यो भने पनि उनीहरुले १० हजार बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

यस्तै यातायात सुविधा भनेर प्रतिदिन एक हजार पाउनेछन् । माथि भनिएजस्तै १० दिन बैठक बस्यो भने १० हजार नै यातायात भत्ता पाउनेछन् ।

यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय तोकिएको छ । यदि कुनै सांसद महिनामा तीन दिन मात्रै आफ्नो जिल्ला/क्षेत्रको भ्रमण जान्छ भनेर मान्ने हो भने उसले भ्रमणभत्ता ७ हजार ५ सय पाउनेछ ।

यसरी हेर्दा एक सांसदले महिनामा न्युनतम एक लाख ७ हजार ७३० रुपैयाँ बुझ्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक बार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च राज्यले दिनेछ । साथै १० लाखको यात्रा विमासमेत हुनेछ ।

‘फास्ट-ट्रयाक’ भारतले नपाउने: नेपालले आफैँ बनाउने

fast_track-5831936ecc2f12-44310139

काठमाडौं: सरकारले काठमाडौं–निजगढ ‘ फास्ट–ट्रयाक’ निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्ध गर्दै आफैं बनाउने भएको छ।

आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको विकास र अर्थसमितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले ‘फास्ट-ट्रयाक’ नेपाल सरकार आफैंले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बैठकमा मन्त्री लेखकले भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउने बताए । ‘ फास्ट–ट्रयाक सरकार आफैंले बनाउछ’, मन्त्री लेखकले भने, ‘यसको निर्माण अब सार्वजनिक सडक सरह हुनेछ, तर अझैसम्म औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।’

औपचारिक निर्णय नगरे पनि विकास समितिको बैठकले फास्ट-ट्रयाक सरकारले आफैं बनाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ।
विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयलाई छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउन माग गरेको छ ।

समितिले भनेको छ, ‘निर्णयलाई छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गर्न गराउन, आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गर्दछौँ ।’

विकास समितिको बैठकले फास्ट-ट्रयाकसँगै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई छिटोभन्दा छिनो कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्यन प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले काठमाडौँ–निजगढ ‘फास्ट–ट्रयाक’ तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकले ठूला आयोजना निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलाई, आयोजना निर्माणस्थलमा स्थानीय बासीहरुको हुन

सक्नेअवरोध, जग्गा प्राप्ती तथा मुआब्जा, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव, निर्माण व्यवसायीहरुबाट समयमानै कार्यसम्पन्न गर्न समेत दिइएको छ ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोजना निर्माणका क्रममा हुने समस्याहरु प्रति पहिले नै सचेत रही सबै निकायहरुसँग उक्त विषयहरुका सम्बन्धमा आवश्यकसमन्वय गरी, समग्र कार्ययोजना बनाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी उल्लेखित आयोजनाहरुको कार्य सम्पादन गर्न, गराउन संयुक्त समितिको यो बैठक नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।’

स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट

भूकम्प पीडितले माघ १५ भित्र अनुदान पाउने, काठमाडौंमा अर्को साताभित्र अनुदान सम्झौता लाप्राकलाई थप अनुदान, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने

reconstruction-authority

५ मंसिर, काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका पीडितहरुले आगामी माघ १५ गतेभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउने भएका छन् । त्यसैगरी मंसिर १५ भित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका भूकम्प पीडितहरुसँग पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता गर्ने भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक -सिइओ) सुशील ज्ञवालीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

ज्ञवालीले बैठकमा पेश गरेको कार्ययोजनामा माघ १५ भित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी आइतबारको बैठकमा प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीले सबै गाविसहरुमा एक सय जनाका दरले पुनर्निर्माण स्वयंसेवक परिचालन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

ज्ञवालीले फागुन मसान्तभित्र ५० हजार निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने कार्ययोजनासमेत बैठकमा पेश गरेका छन् ।

लाप्राकलाई थप अनुदान, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने

आइतबार बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जोखिमयसक्त वस्ती स्थानान्तरणका लागि जोखिमयुक्त वस्तीको भौगर्भिक अध्ययन र पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाहरुमा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसरी नै आइतबारको निर्देशक समितिको बैठकले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु पुनर्निर्माणका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै बैठकले भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी प्राधिकरणको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम गोरखाको लाप्राकमा रहेको लाप्राक एकीकृत नमूना वस्तीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्निर्माण सम्बन्धी थप अनुदान दिन सक्ने गरी निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समयमा ज्ञवालीको काम गराइसँग सन्तुष्ट छैन । प्रधानमन्त्रीले तीन दिनअघि सिइओ ज्ञवालीलाई बालुवाटारमा बोलाएर आइतबारको बैठक अगावै कार्ययोजना बनाउन भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही निर्देशन अनुसार ज्ञवालीले यस्तो कार्ययोजना पेश गरेका हुन् ।

भूकम्प गएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि अझै पीडितहरुलाई पहिलो किस्ताको रकम बाँड्न नसकेको प्राधिकरणको काम गराइबाट असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीको कार्ययोजनाप्रति अझै सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले बतायो ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव अमान्यः मोर्चा

madhesi-morcha

५ मंसिर, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनका नेताले सरकारले तयारी गरेको चार बुँदे संविधान संशोधन मान्न नसकिने बताएका छन् ।

संशोधनको सरकारी प्रस्तावले मधेसको माग पूरा हुन नसकने भन्दै उनीहरले गठबन्धले बुझाएको २६ बुँदे मागअनुसार नै संविधान संशोधन हुनुपनेए जिकिर गरेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधानको मुख्य चार विषयमा संशोधनको तयारी गरिरहेको  बेला मोर्चाका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

संघीय गठबन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले चर्चा भए जसरी सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भए त्यो कुने हालतमा आफूहरुले नमान्ने चेतावनी दिए ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले गठबन्धनको २६ बुँदे मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

मोर्चाको नयाँ प्रस्ताव–७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं

 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मुख्य माग सीमाकंन हेरफेर हो । मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान मोर्चाले काम राख्दै आएको छ । तर प्रमुख तीन दल सात प्रदेशबाट दायाँबायाँ नगर्ने मनस्थितिमा छन् । सात प्रदेश चलाउदा पुनः नयाँ विवाद सृजना हुने भन्दै सकेसम्म मोर्चालाई सात प्रदेशमै चित्त बुझाउने गृहकार्यमा तीन दल छन् ।

तीन दल र मोर्चाको अडानले संविधान संशोधन भएपनि समस्या समाधान नहुने देखिएको छ । संविधान संशोधनमा प्रमुख तीन दलहरुबीच नै विवाद छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ को सट्टा एक प्रदेश थपेर ८ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेपनि कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् । तीन दलले सात प्रदेशमा नै चित्त बुझाउने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेपछि मधेसी मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

sushil kumar modi and rajendra mahato upendra yadav mahendra yadav

फाइल तस्विर

सरकारले सात प्रदेशभित्रै समस्या समाधान खोज्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्याउने गृहकार्य गरेपछि मोर्चाले संविधानमा उल्लेख भएको सात प्रदेश र राज्यपुर्नसंरचना अयोगले सिफारिस गरेको दस प्रदेशमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।

मधेसी मोर्चाले सीमाकंनको मुद्धालाई प्रमुख माग बनाएको छ । मोर्चाले समग्र मधेस दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्नेमा अडान दोहोर्याउदै आएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले ल्याउन भनिएको प्रस्तावले पनि समस्या समाधान नहुनेभएपछि मोर्चाले जनमत संग्रह मार्फत टुंंगो लगाउनु पर्ने गृहकार्य गरेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र माओवादी हाल कायम रहेको सात प्रदेशको सीमाकंनलाई दायाँबायाँ नगर्ने सोचमा रहेपछि जनताको मतको सम्मानको लागि जनमत संग्रहको नयाँ बहस अगाडि सारेको छ ।

mahendra ray yadav

मोर्चाले हाल विवादित जिल्लाको रुपमा रहेको झापा मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र होइन, सात प्रदेश र दस प्रदेशको बनाउने भन्नेमा तीन दल पनि जनमत संग्रहको लागि तयार हुनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएका छन् ।

जनमत संग्रह गरौ समस्याको समाधान हुन्छःयादव
यो संविधान कांग्रेस एमाले र माओवादीका पाँच जना नेताले जारी गरेको हो । यो संविधानले मधेसको मात्र होइन । पहाडको जनताको पनि चित्त बुझाउन सकेको छैन् । असन्तुष्टि जताततै छ । हामीले भनेको दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएपनि अहिलेको सात प्रदेशले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अहिले धेरै बहस र छलफल भइसकेको छ । हामीले पनि जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । तीन दलले पनि जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक सिन्डिकेट होइन । जनताको मत अनुसार तीन दलको सात प्रदेश र राज्य पुर्नसंरचना आयोगले गरेको गरेको दस प्रदेशको बारेमा जनमत गरौ । जे फैसला आउछ त्यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढौं ।

पहिचान दिन्छु भनेर कांग्रेस एमालेले ढाँटे
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको सीमाकंन गर्ने चुनावी घोषणापत्र बनाएका कांग्रेस र एमालेले जनतालाई ढाटने काम गरका छन् । चुनावमा पहिचानको नारा दिने अहिले एकल जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउन पाइन्छ ? आज मधेसले मात्र होइन पहाडमा पनि संविधानको विरोध भएको छ । सबै समुदायले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान चाहिएको हो । यो विभदकारी संविधानले समस्याको समाधान गर्दैन । कांग्रेस एमाले नै मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ प्रस्ताव गर्ने अनि अहिले आएर धोका दिन मिल्छ ? यो कस्तो राजनीति हो ? कांग्रेस एमालेले राजनीतिको नाममा बेमानीको खेती गरको छन । यसको परिणाम पनि उनीहरुले भोग्नु पर्छ ।

हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौं
संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताको जाजय माग पूरा गर्नुपर्छ । हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौ । जनताको मतको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह त गर्ने तर भोली देश नै टुक्रयाउनु पाउनु पर्छ भनेर माग गर्नेलाई के गर्ने ? जनमत संग्रह गर्दा देश र जनताको हितमा गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह गर्दा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनु पर्छ । दल विशेषको माग पूरा जनमत संग्रह गर्ने होइन राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमाा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।