Home / रास्ट्रिय खबर (page 5)

रास्ट्रिय खबर

रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशिने सयौं चेलीको कृष्णानगरबाट उद्धार

कृष्णनगर, २६ पुस । राम्रो जागिर पाउने आशामा भारतका विभिन्न स्थान जान भनी घरबाट हिँडेका सयौँ चेलीको शान्ति पुनस्र्थापना गृह (पीआरसी) कृष्णनगरले उद्धार गरेको छ ।

धनको प्रलोभनमा परी भारतका विभिन्न ठाउँमा बेचिएका चेलीहरुको उद्धार गरेको छ । यस्तै भारत प्रवेश गर्दै गर्दा सीमाक्षेत्रबाट सोधपुछ गरी घरपरिवारको जिम्मा लगाएको कार्यक्रम संयोजक भूमिराज भट्टराईले जानकारी दिए । सन् २०१६ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म पीआरसीले भारत तथा सीमाक्षेत्रबाट १सय ९ युवतीको उद्धार गरेको छ । जसमध्ये भारतबाट मात्र १२ युवतीको उद्धार गरेको कार्यक्रम संयोजक भट्टराईले बताए ।

संस्थाले एकवर्षभित्र २ हजार ७ सय ४४ जनालाई परामर्श दिएको छ । जसमा अविवाहित मात्र ५८ जनालाई घरपरिवारको जिम्मा, ३९ जनालाई प्रहरीमार्फत परिवारलाई जिम्मा र १२ जनालाई आफ्नै संस्थामा पुनस्र्थापन गरेको संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए । संस्थाले चेलीबेटी बेचविखनमा संलग्न १३ विचौलियालाई मानव बेचविखन विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराई कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको संयोजक भट्टराईले बताए ।

यसैगरी संस्थाले सन् २०१६ मा ३सय १६ बालबालिकालाई उद्धार गरेको जनाएको छ । जसमा बुवा गुमाएका बालबालिका १सय ९२ जना, आमा गुमाएका ८५ जना र बुवाआमा दुवै गुमाएका ३९ बालबालिकालाई भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएको संयोजक भट्टराईले बताए ।

उद्धार गरिएका अधिकांश बालबालिका तथा किशोरीहरुलाई परिवारको जिम्मा लगाएको र १२ किशोरीलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा राखी सीपमूलक कार्यक्रममा लगाएको उनले बताए । नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र कृष्णनगरमा रहेर अहिले पीआरसीले मानव बेचविखनका घटना रोकथाममा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यसरी हेर्दा अहिले पीआरसी बेचबिखनमा परेका पीडित किशोरीहरुको सहारा बनेको पाइन्छ ।

आजका दैनिक पत्रिकामा आर्थिक समाचारः १३ अर्ब खर्चेर देशभर इन्टरनेट

२६ पुस, काठमाडौं । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाको अर्थ पृष्ठ र आर्थिक दैनिकहरुमा फरक-फरक आर्थिक समाचारले स्थान पाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्को आर्थिक पृष्ठमा १३ अर्ब खर्चेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारी तयारी र कृषि क्षेत्रमा सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब लगानी गर्ने समाचार महत्वका साथ छापिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकको आर्थिक पृष्ठमा काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा सार्ने तयारी भएको र उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धताका लागि आहृवान गरेको समाचार प्रकाशित छ ।

आर्थिक दैनिक कारोबारमा अढाई दशकमा विद्युत माग ५१ हजार मेगावाट हुने, अधिक कर्जा प्रवाहले तरलता अभाव र किसानको पसिनामा विचौलियाले रजाईं गरेको समाचार प्रकाशित छ ।

नागरिक दैनिकको आर्थिक पृष्ठमा काठमाडौं-वीरगञ्ज विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्धयन गर्न १९ कम्पनी इच्छुक भएको, श्रम बैंक स्थापना अनिश्चित भएको समाचार प्राथमिकताका साथ छापिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकको आर्थिक पृष्ठमा काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा सार्ने तयारी भएको र उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धताका लागि आहृवान गरेको समाचार छापिएको छ ।img_8890img_8891img_8893

रामवरण, खिलराज, प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुरामले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ

lokman-singh-karki-2

समाचार टिप्पणी 

तीन बर्ष अघि लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति त्यति नै विवादमा थियो, जति विवाद अहिले उनी अयोग्य प्रमाणित हुँदा भएको छ । निकै ठूलो विवादका बाबजुद तत्कालिन प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । लोकमानलाई अख्तियारको चाबी बुझाउनुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलका शीर्ष नेताहरुकै भूमिका थियो ।

नियुक्तिको विरोधमा भएका आवाजलाई कुनै प्रवाह नै नगरी २०७० वैशाख २५ गतेको दिन बिहान नौ बजे नै ‘आश्चर्यजनक’ र ‘रहस्यमय’ शैलीमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कार्कीलाई शपथ खुवाएका थिए । आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा अनेक अडान लिने तत्कालिन शेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कस्को निर्देशन पालना गरेका थिए ? हो, उनलाई नियुक्ति गर्दा त्यतिबेलै राजनीतिक हलचल भएको थियो । भलै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले त्यतिबेलादेखि नै यसको विरोध गरिरहेका किन नहुन् ।

नियुक्तिको समर्थन गर्ने काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । तर शेरबहादुर, प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुराम अझै पनि छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । एमालेका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली हुन् या मधेश केन्द्रीत दलका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरुले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।

तर, लोकमानले जब जिम्मेवारी सम्हाले, घाइते बाघझैं आक्रामक शैलीमा आफू विरोधीलाई सक्ने खेल सुरु गरे । एक किसिमले आतंक नै सिर्जना गरे । हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रमाथि नै धाबा बोल्ने काम गरे । हुन त लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णय लगतै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले योग्यताको प्रश्न नउठाएका हैनन् । लोकमानको योग्यता नपुगेकाले त्यसलाई रोकी पाउँ भन्दै उनले रिट निवेदन समेत दिएका थिए । तर, नियुक्ति रोकिएन । न रोकियो दादागिरी ।

२०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर लोकमान नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालत पनि चुकेको देखिन्छ ।

तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले तिनै लोकमानको फैसला उल्टाइदिएको छ । र, आफैले गरेको गल्ती सच्चाएको छ । लोकमान प्रवृत्तिलाई भष्म पारेको श्रेय पनि न्यायपालिकाले नै लिएको छ ।

लोकमानको दादागिरीलाई चुपचाप सहिरहेका नेताहरुले ढिलै भए पनि गत कात्तिकमा महाअभियोग दर्ता गराए । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा रनभुल्ल देखियो । झन् अनेकौं विवाद र भासमा दलका नेताहरु फसे । आफूले गरेको गल्ती सच्चाउने मौका इतिहासले एकपटक दलहरुलाई दिएकै हो । तर, उनीहरुले त्यो मौका बुझेनन् । बरु, आफै खुट्टा तानातान र जोडघटाउमा व्यस्त रहे । यतिबेला सर्वोच्च अदालत हाइहाइ भएको छ, लोकमानलाई लोकतन्त्रको चाबी बुझाउन तयार भएका दलका नेताहरु आलोचनाका पात्र बनेका छन् ।

लोकमानको दादागिरीका सामु नेताहरु तैं चुप मै चुप भए पनि गुल्मेली युवा कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले हरेश खाएनन् । पटकपटक रिट निवेदन गरे, जति नै पटक सर्वोच्चले खारेज गरेपनि । अन्ततः २०७३ भदौमा रिट बिउँतिएपछि फेरि लोकमान प्रकरणले अर्कै मोड लियो । अर्यालले दायर गरकै रिटउपर अहिले सर्बोच्चले फैसला समेत गरेको छ । कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुन अयोग्य छन् भनेर अभिवक्ता अर्यालले जे दाबी गर्दै आएका थिए, त्यो कुरा अहिलेसर्वोच्च अदालतले प्रमाणित नै गरिदिएको छ ।

कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको यसअघिको आदेश खारेज गर्दै नयाँ आदेशमा भनिएको छ, प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०र२२ निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर ठहर्छ ।

नियुक्तिका सन्दर्भमा दलका नेताहरुबाट जुन गल्ती भएको थियो, त्यो गल्तीलाई अदालतले पनि स्थापित गरिदिएको छ । फैसलाले नेताहरुको अदुरदर्शिताको पनि पुष्टि भएको छ । अयोग्य र रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर भएका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा योग्य ठानेर नियुक्त गर्ने नेताहरुको धरातल पनि यो फैसलाले प्रमाणित गरिदिएको छ । नैतिकतालाई तिलान्जली दिँदै उच्च नैतिक चरित्र नै नभएका र अख्तियार प्रमुख बन्नका लागि २० वर्षको विषयगत योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई नेताहरुले अख्तियारको चाबी सुम्पिए ।

आखिर चौतर्फी विरोधका बाबजुद लोकमानलाई नै अख्तियारको प्रमुख बनाउनुपर्ने बाध्यता दलका नेताहरुमा किन आइलाग्यो । आखिर कस्को दबाबमा दलका नेताहरुले जनताको भावना निमोठ्न बाध्य भएका थिए ?

नियुक्तिको समर्थन गर्ने काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ । तर शेरबहादुर, प्रचण्ड, झलनाथ र बाबुराम अझै पनि छन् । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ । एमालेका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली हुन् या मधेश केन्द्रीत दलका विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवहरुले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।

‘लोकमान’ प्रवृत्तिका नाइके लोकमानसिंह कार्की जस्तै थुप्रै लोकमानहरु अहिले पनि राज्यका विभिन्न निकायमा विद्यमान छन् । जसले विधि, पद्दति, सामाजिक न्याय भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्छ । र, जनतालाई रैती ठान्छ । यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न समाजका विभिन्न तहमा थुप्रै अभियानहरु भएका छन् । उनीहरु झन् एकजुट र सशक्त बन्नुपर्छ । कमसेकम् सर्वोच्चले अब योग्यता पुगेकालाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशको समेत आदेश दिएको छ । अब पनि यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् ।

हाजिरी गर्ने सांसद ४०४: करीव तीन सय सांसद टाप कसेपछि बैठक नै स्थगित

२५ पुस, काठमाडौं । सांसदहरु हाजिर गर्दै टाप कसेपछि संसदमा गणपूरक संख्या समेत नपुगेर सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक आघा घण्टा स्थगित गर्नु परेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी बिधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलपछि पारित गर्ने क्रममा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोमबार स्थगित भएको हो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठेपछि सचिवालयले टाउको गनेको थियो । सो क्रममा एक सय १६ सासदमात्र उपस्थित देखिए ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार सोमवार जम्मा ४०४ सांसदले हाजिरी गरेका छन् ।

बाईबाई रञ्जित रे

ranjeet-ray

काठमाडौं, २५ पुस । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित राय (रे)लाई ठूलो घात भएको छ । अविवाहित रायले भारतीय विदेश मन्त्रालयको सचवि बन्न चाहेका थिए । साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । तर उनले अब त्यो पद नपाउने निश्चित भएको छ ।

उनी सन् २०१७ को फेब्रुअरीको अन्तिम साताबाट अवकास हुँदैछन् । हाल सचिवस्तरको हैसियतका राजदूत रञ्जीत रे नेपालबाटै आफ्नो जागिरे जीवनको बीट मार्दैछन् ।

उनी ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकास हुन लागेको बुझिन्छ । उनको कार्यकालमा नेपाल-भारतसम्बन्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नराम्रो भयो । तर उनी व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ कुनै विवादमा तानिएनन् ।

नेपालको संक्रमणकाल, संधिानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण, नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप, नेपालमाथि नाकाबन्दी जस्ता अप्ठेरो समयमा समेत कुनै ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक विवादमा नपरेका भारतीय राजदूत रायको अवकासपछि नेपालमा कस्ता व्यक्ति भारतीय राजदूत बनेर नेपालमा आउने हुन् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

भारतीय एसएसबीको अवरोधले त्रिवेणी-सुस्ता पुल निर्माणमा समस्या

२५ पुस, काठमाडौं । नवलपरासीको त्रिवेणी–सुस्तास्थित नारायणी नदीमा झोलुंगेपुल निर्माणमा भारतीय पक्षले व्यवधान गरेको छ । त्रिवेणी–सुस्ता गाविस–४ का नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सरकारले झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि बढाएसँगै भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो ।  भारतीय अवरोधबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

 

निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, वालुवा, सिमेन्ट, अन्य उपकरण मिल्काइदिने, कामदारलाई धम्की दिने, निर्माण सामग्री तथा कच्चापदार्थ ओसारपसारमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न नदिने लगायतका समस्या एसएसबीबाट नेपाली पक्षले झेल्दै आएका छन् । आजको आर्थिक दैनिक कारोबारमा समाचार छ ।

भारतीय पक्षले पनि विवादित भूमिमा पुल निर्माण गर्न नपाइने दाबीसहित नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि नारायणी नदीको कटान र डुवान नियन्त्रणका लागि थालिएको तटवन्ध निर्माणमा पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले अवरोध सिर्जना गरेको थियो । अवरोध र दबावकाबीच तटबन्ध निर्माण कार्यले पूर्णता पाइसकेको छ । त्रिवेणी–सुस्तामा पुल नहुँदा स्थानीयवासी डुंगाबाट ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् ।

स्रोत : अनलाइन खबर

लोकमानलाई बहिर्गमन गराउने वकिल भन्छन्- अब दलका नेताले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ एकजना लोकमान गए पनि लोकमान प्रवृति बाँकी छ

om-prakash-aryal

२४ पुस, काठमाडौं । लोकमानसिंह कार्की जतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भए, त्यसबेला युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । सर्वशक्तिमान लोकमानसँग एक जना सामान्य युवाले लडेको कानूनी लडाइँलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सार्थक सिद्ध गरिदिएको छ ।

दलका नेताहरु र सिंगो संसद लोकमानसिंह कार्कीसँग डरले थुरथुर काँपिरहेका बेला आफूले लडेको कानूनी लडाइँमा विजयी भएपछि अभिवक्ता अर्याल खुशीले गदगद छन् । उनीले खुशी साट्दै अनलाइनखबरसँग भने, ‘म एकदमै खुशी छु । यो सुशासन र कानूनी पक्षमा भएको फैसला हो । दलका नेताहरुले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नु गल्ती थियो भन्ने मेरो दाबी थियो, त्यो आज प्रमाणित भयो ।’

अब नेताहरुले आत्मालोचना गर्नुपर्छ

अधिवक्ता अर्यालले अब लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने शीर्ष नेताहरुले जनतासमक्ष सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अब नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्छ ।’

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन भूमिका खेल्ने नेताहरुमध्ये सुशील कोइराला दिवंगत भइसकेका छन् । बाँकी नेताहरुमा झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईदेखि केपी ओली सबै दलको उच्च पदमै छन् ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि अवकासपछिको जीवन विताइरहेका छन् । रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सपथ खाएको अघिल्लो दिन नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो ।

एउटा लोकमान गए, अरु लोकमान बाँकी छन्

lokman-sing-karki

अधिवक्ता अर्यालले एकजना लोकमानसिंह कार्की गए पसिन देशमा अझै धेरै लोकमानहरु रहेको बताए । अब तिनीहरुविरुद्ध संघर्ष छेड्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्यालले अनलाइनखरसँग कुरा गर्दै भने, ‘एकजना लोकमान गए पनि देशमा लोकमान प्रवृत्ति बाँकी नै छ । देशमा अझै धेरै लोकमानहरु हुनुहुन्छ, लोकमान प्रवृत्ति विरुद्ध अझै संघर्ष बाँकी नै छ ।

स्रोत : अनलाइन खबर

संविधान सशोधन विधेयकः कमल थापा र गच्छदार निर्णायक

२४ पुस, काठमाडौं।

चालिस दिनको रस्साकस्सीपछि अन्ततः सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल गराउन सफल भएको छ । सरकारले संसद खुले लगत्तै पूर्व तयारी अनुसार संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गराउन सफल भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधका बाबजुद विधेयक टेबुल भएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ ।samad-meeting-171029617

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सहित नौ दलको बैठकले पनि कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रतिपक्ष दलले अवरोध गरेपनि सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक टेबुल गराउने कार्यसूचि पेश गरेकी थिइन । कानुन मन्त्री अजयशकंर नायकले विधेयक टेबुल गराएपछि एमाले सहितका नौ दल हेरेको हेर्यै भएका छन् ।

मोर्चा खुसी ओली आक्रोशित

morcha Kp oli

सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गरेपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा खुसी भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निकै आक्रोशित भएका छन् । एमालेले हिजो पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसीपाटीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्न नदिने निर्णय लिएको थियो । सोही अनुसारको तयारी पनि गरेको थियो । सभामुख घर्तीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुसँग सहमति निर्माणको लागि बोलाएको बैठकमा पनि सहमति जुटन नसकेपछि संसद बैठकमा सभामुख घर्तीले प्रक्रिया अगाडि बढाएकी हुन् ।

 

कमल थापा र गच्छदारले के गर्लान ?

सरकारले संविधान संसदमा टेबुल गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास गराउनको लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । विधेयक पास गराउनको लागि राप्रपाको ३७ सिट र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४ सिटी गरी ५१ जना सांसद छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार नै निर्णायक शक्ति मानिएका छन् ।
kamal-thapa-bijaya-sad

संसदमा हाल कुल ५९५ जना सांसद छन् । दुई तिहाईको लागि ३९६ सिट आवश्यक पर्छ । थापा र गच्छदारले साथ दिए सरकारसँग हाल ३९४ जना सांसद छन् । सरकारलाई विधेयक पास गर्न अब २ जना मात्र सांसद भए पुग्छ । जो विपक्षी गठबन्धनबाट सरकारले सहज रुपमा लिन सक्छ ।

 

सरकारलाई २ सिटको खाँचो

सरकारले टेबुल गराएको विधेयक पास गर्नको लागि २ जना मात्र सांसद भए पुग्छ । त्यसको लागि बहुजन समाजवादी सांसद विश्वेन्द्र पासवान र परिवार दलका सांसद एकनाथ ढकाललाई सहज रुपमा लिन सक्छ ।

दुवै सांसद प्रचण्डले मन्त्री नबनाएको झोकमा विपक्षी गठबन्धनमा गएका थिए । एमालेले विपक्षी गठबन्धन बनाएपछि वार्गेनिङ गर्नको लागि पासवान र ढकाल एमालेतिर लागेका थिए ।

संसदको अंकगणित बुझेरै पासवान र थापाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी गठबन्धमा लागेका थिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दुवै जनाले प्रचण्डलाई मतदान गरेका थिए ।

सरकारले दुई सांसद ल्याउनको लागि पहल अगाडि बढाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई विधेयक असफल बनाउन थापा र गच्छदारलाई आफु तिर तान्नु र २ सांसदलाई कायमै राख्नु चुनौती बनेको छ ।

सरकार विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गराएपछि सरकार अब पास गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ । मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्नको लागि विधेयक पास गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक पास गर्न कमल थापा र विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री सहितको मालदार मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।prachanda-smiling

सरकार विस्तारमा एकनाथ ढकाल र विश्वेन्द्र पासवानलाई पनि समेटने तयारी गरिएको छ । कमल थापालाई उपप्रधान सहित परराष्ट्रमन्त्री दिने तयारी गरिएको स्रोतको दावी छ । गच्छदारलाई उपप्रधान सहित स्थानीय विकास मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको बताउदै स्रोतले भन्यो– ‘प्रधानमन्त्रीले सम्हालदै आएको चार मन्त्रालय ढकाल, पासवान प्रमेबहादुर सिंह लगायतले पाउने छन् ।’ हाल खानेपानी तथा सरसफाई, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, विज्ञान प्रविधि र पशुपन्छी मन्त्रालय खाली छ ।

 

विपक्षीको होहल्लाका बीच संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश ( भिडियो )

२४ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलहरुको विरोधका बीच व्यवस्थापिका संसदमका संविधान संशोधन विधेयक टेबलको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सर्वोच्चका ओदशपछि संसदको आइतबारको बैठक सुचारु भएको थियो । लगतै निर्वाचनसम्वन्धी दुई विधेयक पेश भयो भने अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय भयो ।

संसद संविधान संशोधन विधेयकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नासाथ एमालेसहितका विपक्षी दलहरु उठेर विरोध गरे । तर, सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले नाराबाजी गरेका छन्

विपक्षी दलका नेताहरु उभिइरहेका बेला संविधान संशोधन प्रस्तावमा विरोधको सूचना दर्ता गर्ने नेमकिपाका प्रेम सुवाललाई सभामुखले बोल्न दिइन् । उनले बोल्न त बोले तर उनले यो प्रस्ताव नै फिर्ता लिइनुपर्ने जिकिर गरे ।

त्यसपछि विरोधको सूचना दर्ता गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीलाई सभामुखले बोल्न आग्रह गरिन् । केसी नबोलिकन उभिइरहे । विपक्षी दलका नेताहरु उभिएर होहल्ला गरिरहेका थिए ।

प्रेम सुवालले माइक्रोफोन समातेर नारा लगाउन थाले । संसदभित्र व्यापक होहल्ला मच्चियो । तर, यही होहल्लाका वीचबाट कानूनमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरी छाडे ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश भइसकेपछि सभामुख घर्तीले सोमबार दिउासो १ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको घोषणा गरिन् ।

स्रोत : अनलाइन खबर

लोडसेडिङ अन्त्यपछि खानेपानी चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारी तयारी

४ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सरकारले उपत्यकाको खानेपानीमा रहेको उल्लेख्य चुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियानको तयारी गरेको छ ।

KUKLकाठमाडौं उपत्यकामा हाल वितरण भइरहेको मध्ये दैनिक करिव ५ करोड लिटर पानी चुहिएर खेर गइरहेको छ ।

मागको तुलनामा निक्कै थोरै आपुर्ति भइरहँदा ठूलो मात्रामा पानी चुहिएर खेर जाने भएपछि काठमाडौंका उपभोक्ता चर्को मारमा परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले हाल दैनिक १३ करोड लिडर खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । वितरित पानीमध्ये ४० प्रतिशत चुहिएर खेर जाने गरेको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

स्रोत : अनलाइन खबर