भारतीय समकक्षीसँग ज्ञवालीको प्रस्ताव- सीमा सम्बन्धी वार्ता तत्कालै थालौं

0
93

भारतीय समकक्षीसँग ज्ञवालीको प्रस्ताव- सीमा सम्बन्धी वार्ता तत्कालै थालौं

भारत भ्रमणका रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जसशंकरसँग दुई देशको बीचमा रहेको सीमा विवादलाई समाधान गर्न तत्काल वार्ताको थालनी गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकअघि भएको एक्लाएक्लै वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि आयोगको औपचारिक बैठकमा सो विषयमा सामान्य छलफल भए पनि औपचारिक एजेण्डा बनेन ।

समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको वैठक वा सीमामा केन्द्रित रहेर अन्य कुनै वार्ता थालनी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको भनाइ थियो- यो विषयलाई धेरै लामो समय राख्नु हुन्न समाधान गर्नुपर्छ । ज्ञवालीले उनीसँग कुनै मोडालिटीको विकास गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर भारतीय विदेशमन्त्रीले यस सम्बन्धमा ठोस जवाफ दिएनन् । खाली उनले सीमा सम्बन्धी केही संयन्त्र छन् त्यहाँ छलफल गरौं मात्र भने ।

आयोगको वैठकबाट सीमा सम्बन्धी विषयलाई एक कदम अगाडि लैजाने नेपालको तयारी थियो तर आयोगमा यसलाई औपचारिक एजेण्डा नै बनाइएन् ।

आयोगको वैठकले यो विषयलाई अपनत्व लिएर परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको विषय अगाडि बढाउने अपेक्षा नेपालको थियो तर त्यसो हुन सकेन् ।

त्यसैगरी कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य ठाउँमा रहेका सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र आवश्यक परेमा कालापानी र सुस्तामा पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने म्यान्डेट पाएको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको काम र यसको वैठकको बारेमा पनि आयोगको बैठकमा छलफल भएन् ।

गत नोभेम्बरमा भारतिय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रंगलाको भ्रमणदेखि नै सिमा सम्बन्धी छलफल भएको भनी एक अमूर्त वाक्य उल्लेख गर्नेबाहेक सीमा विवादको सम्बन्धमा केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन् ।

बरु अन्य संयन्त्रको बैठकहरु बसिरहँदा सीमा सम्बन्धी दुईपक्षीय संयन्त्रका बैठक बस्ने सुरसार छैन् । आयोगको बैठक बस्नु एक दिन अगाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल नहुने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । यस अगाडि सन् २०१४ र त्यसपछिका संयुक्त आयोगको बैठकमा कालापानी र सुस्ताको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा नै उल्लेख गरिएको थियो । तर अहिले सीमा विवाद गम्भीर र पेचिलो बन्दै जाँदा सिमा विवाद समाधान गर्ने प्रतिवद्धता भन्ने अमूर्त भाषा मात्र प्रयोग भएका छन्, ठोसरुपमा नेपाल र भारत दुवै जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन् ।

नेपाल र भारतको बीचमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्यियाधुरा बाहेक पनि अन्य सीमा सम्बन्धी प्राविधिक विषय छन् । (अनलाइन खबरबाट )