चालू वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कारवाही

0
25

चालू आर्थिक वर्षको असारभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) लाई कारवाही गर्ने गरी सरकारले तयारी शुरु गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले असारसम्म विभिन्न कारणले कोषमा सूचीकरण हुन छुटेका रोजगारदाताका लागि असारसम्म समय दिने र त्यसपछि पनि बिना कारण सूचीकरण प्रक्रियाबाट पन्छिनेलाई कारवाही गर्ने भएको हो ।

कोभिड संकटका कारण गत वर्षको मंसिर १४ गतेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्न कुनै सूचना जारी नगरेको कोषले अब असारसम्म सबै रोजगारदाता सूचीकृत हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । “योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र पुराना रोजगारदाता सूचीकरण भइ्सक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर अभैm पनि कतिपय रोजगारदाता सूचीकरण हुन नआएको पाइएको छ,” कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले भने, “असार मसान्त भित्र सूचीकरण हुन आउनका लागि सूचना गरिएको छ ।” असारसम्म पनि सूचीकरणमा नआउने रोजगारदातालाई कानुन अनुसार कारवाही गर्ने योजना अनुसार ३ महिना अगाडि नै सूचना गरिएको सह–प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।

ऐनामा कुनै रोजगारदाता तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई सूचीकरण गर्न अनुरोध गर्ने र यसरी अनुरोध गर्दा समेत नमानेको देखिए श्रमिकले काम गरेको समयको पैसा असुल उपर गराउने उल्लेख छ । यसरी नै ऐनमा उल्लेख भए अनुसार समयमा सूचीकरण भई श्रमिकको रकम जम्मा नगरे सोको व्याज सहित असुल गर्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा सूचीकरणका लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र सूचनाका आधारमा ६ महिनाभित्र पुराना सबै रोजगारदाता सूचीकरण भइसक्नु पर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले चालू आवको असारसम्म सूचीकरण हुने रोजगारदातालाई विशेष कार्यक्रम समेत राखेको कोषले जनाएको छ ।

हाल देशभर ९ लाख भन्दा बढी रोजगारदाता भए पनि शुक्रबारसम्म कोषमा १३ हजार ६७६ रोजगारदाता र १ लाख ९७ हजार १६५ श्रमिक मात्र सूचीकृत भएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ९ हजार १ सय ३६ रोजगारदाता र १ लाख ४७ हजार ६ सय ३१ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । कोषमा हालसम्म श्रमिकहरुले ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ ।

रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवाला समेतको सुझावलाई समेटी वित्तीय दीगोपनाको पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्दै योजनाहरु समय सापेक्ष र योगदानकर्तामैत्री हुने गरी कार्यविधिको दोश्रो संशोधन गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताए । साथै निवृत्तीभरण लगायत कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने अन्य योजनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोष प्रयत्नरत रहेको उनले जनाए । कारोबारबाट